पुणे : महाराष्ट्रातील संभाव्य लोकायुक्त कायद्याच्या मसुद्याला पुण्यात शुक्रवारी (ता.८) झालेल्या मसुदा समितीच्या बैठकीत अंतिम स्वरूप देण्यात आले. आजच्या बैठकीत मसुद्यातील अनेक मुद्यांवर एकमत झाले आहे. आता मसुद्यातील शंकांचे निरसन करण्यासाठी या समितीच्या आणखी दोन-तीन बैठका होतील आणि त्यानंतर हा मसुदा अंतिम होईल. यामुळे राज्यात लवकरच लोकायुक्त कायदा अस्तित्वात येईल, अशी अपेक्षा या समितीतील सर्व सदस्यांनी बैठकीत व्यक्त केली.

राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे हे या मसुदा समितीचे अध्यक्ष आहेत. या मसुदा समितीची आठवी बैठक कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज पुण्यातील यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा) येथे झाली. या समितीत अण्णा हजारे यांच्या टीममधील पाच आणि सरकारचे पाच असे एकूण दहा सदस्य आहेत. हजारे यांच्या नेतृत्वाखालील या टीममध्ये राज्याचे माजी मुख्य सचिव उमेशचंद्र सरंगी, ॲड. विश्वंभर चौधरी, ॲड. श्‍याम असावा आणि संजय पठाडे यांचा तर, प्रशासकीय सदस्यांमध्ये मुख्य सचिव, विधी व न्याय, गृह, अर्थ आणि सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव आदींचा समावेश आहे.

राज्यात लोकायुक्त कायदा असावा, या मागणीसाठी ३० जानेवारी २०१९ ते ५ फेब्रुवारी २०१९ या कालावधीत अण्णा हजारे यांनी राळेगणसिद्धी येथे उपोषण केले होते. यावेळी हा कायदा लागून करण्याचे आश्‍वासन तत्कालीन राज्य सरकारने दिले होते. त्या आश्वासनानंतर ही लोकायुक्त कायदा संयुक्त मसुदा समिती स्थापन करण्यात आली. यानुसार फडणवीस सरकारच्या काळात या समितीच्या पाच तर, विद्यमान ठाकरे सरकारच्या काळात आतापर्यंत तीन बैठका झाल्या आहेत.

लोकायुक्त कायदा कशासाठी?

माहिती अधिकार कायद्यामुळे विविध विभागांतील भ्रष्टाचार उघडकीस येतो. परंतु सर्वसामान्य माणसाला या भ्रष्टाचाराच्या संदर्भात तक्रार करता येत नाही. कारण ती तक्रार करण्याची सोय उपलब्ध नाही. या नव्या कायद्यामुळे सर्वसामान्य माणसाला भ्रष्टाचाराबाबत लोकायुक्तांकडे तक्रार करता येईल. या तक्रारीची चौकशी होऊन, दोषींवर कारवाई होऊ शकेल, हा या कायद्याच्या अंमलबजावणीमागचा अण्णा हजारे यांचा उद्देश असल्याचे या समितीचे सदस्य संजय पठाडे यांनी सांगितले.