पुणे : ‘‘राज्यातील वीजटंचाईच्या समस्येला राज्य सरकारच जबाबदार असून, राज्यात अघोषित भारनियमन सुरूच आहे. भारनियमनात ग्राहक होरपळत असताना सुरक्षा अनामत रक्कम दुप्पट करून, सरकारने ग्राहकाच्या खिशातून सुरू केलेली सक्तीची वसुली ताबडतोब थांबविण्याच्या मागणीसाठी पक्षातर्फे राज्यव्यापी आंदोलन पुकारण्यात येणार आहे,’’अशी घोषणा भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी पत्रकार परिषदेत केली.

सुमारे तीन आठवड्यांपासून राज्यात विजेचा खेळखंडोबा सुरू आहे. सरकारच्या बेदरकार कारभारामुळे राज्याचे वीज व्यवस्थापन कोलमडले आहे. राज्यातील सुमारे २७ वीजनिर्मिती संयंत्रे बंद किंवा जेमतेम चालवली जात आहेत. विजेची मागणी कमी असतानाच्या काळात करावयाची देखभाल दुरुस्तीची कामे ऐन उन्हाळ्यात हाती घेऊन सरकारने वीजटंचाईच्या समस्येत भर घातली आहे. सरकारच्या बेशिस्तीमुळे वीज मंडळाचा कारभार ढासळला आहे. आर्थिक बेशिस्तीला आळा घालण्यासाठी एक अभ्यास गट नेमण्याची सूचना राज्य वीज नियामक आयोगाने चार महिन्यांपूर्वी केली होती. वीज मंडळ मोडीत काढण्यासाठीच सरकार जाणीवपूर्वक प्रयत्न करत आहे, असा आरोपही शेलार यांनी केला.

आता देखभाल दुरुस्तीचे कारण

कोळसा टंचाईचे खापर केंद्र सरकारवर फोडण्याचा प्रयत्न फसल्यानंतर, आता भारनियमनाऐवजी देखभाल दुरुस्तीचे कारण देत वीज वितरणच बंद ठेवून जनतेला वेठीस धरले जात आहे. खासगी क्षेत्राकडून वीज खरेदीच्या दरावर केंद्र सरकारने मर्यादा घातल्याने राज्य सरकारमधील हितसंबंधीयांची कोंडी झाली आहे. टक्केवारीच्या राजकारणात अडथळे येत असल्याने त्यांचा जळफळाट सुरू आहे, असा आरोपही शेलार यांनी केला.