निगडी - बेकायदा उत्खनन करून सरकारचा कोट्यवधींचा महसूल (रॉयल्टी) बुडविणाऱ्या; तसेच शासकीय अधिकाऱ्यांचा वरदहस्त असणाऱ्या खाणी व क्रशरचा गोरखधंदा आता बंद होणार आहे. नवीन वर्षात या धंद्याला परवानगी न देण्याचा निर्णय खनिकर्म विभागाने घेतला आहे.

पिंपरी-चिंचवडच्या हद्दीत मोशी, चऱ्होली, दिघी, चोविसावाडी या भागात आतापर्यंत मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा उत्खनन झाले आहे. अधिकारी आणि खाण-क्रशर मालकांच्या संगनमताने कोट्यवधींचा महसूल बुडविला जात आहे. अशा प्रकारांना आता चाप बसणार आहे. भूगर्भ तज्ज्ञांच्या अभ्यासानुसार खाणींच्या या पट्ट्यात प्रमाणापेक्षा जास्त उत्खनन झाले आहे. त्यामुळे एक जानेवारी २०१९ पासून या भागातील खाणींतून उत्खनन करण्यास व क्रशरला परवानगी मिळणार नाही.

गेल्या वर्षी धडक कारवाई 
तहसीलदार गीतांजली शिर्के यांनी गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात बेकायदा उत्खनन करणाऱ्यांवर कारवाई केली होती. अनेक क्रशर व डांबर प्लांट सील केले होते. त्यातील काहींनी जवळपास पावणेदोन कोटी रुपयांचा महसूल खनिकर्म विभागाकडे भरला. त्यानंतर उत्खनन व क्रशर सुरू केले. तसेच, वाळू, खडी, क्रश सॅंड, माती, मुरूम असे गौणखनिज वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवरही तहसील कार्यालयाने कारवाई करत त्यांच्याकडून सुमारे एक कोटी १० लाखांचा दंड वसूल केला.

चिखली, मोशी परिसरात ३१ डिसेंबर २०१८ नंतर उत्खननास परवानगी दिली जाणार नाही, अशी वरिष्ठ कार्यालयाची सूचना आहे. त्यामुळे सर्वच उत्खनन बंद होणार आहे. उत्खनन, क्रशरला परवानगी नसल्याने खाणीही बंद होतील. उत्खननाची मर्यादा संपली असल्याने हा निर्णय झाला आहे.
- गीतांजली शिर्के, तहसीलदार