पुणे - झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) स्थापन होऊन बारा वर्षे पूर्ण झाली. परंतु आतापर्यंत केवळ ४७ झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन झाले. शहरातील घोषित झोपडपट्ट्यांची संख्या ५५७ आहे. सरकारचे धोरण असेच राहिले, तर पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहर झोपडपट्टीमुक्त होण्यासाठी सुमारे १४२ वर्षे लागतील. 

पुणे शहर झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी राज्य सरकारने २००५ मध्ये प्राधिकरणाची स्थापना केली. त्यानंतर तब्बल तीन वर्षांनंतर नियमावली तयार झाली. त्यामध्ये झोननुसार मान्य एफएसआय (चटई क्षेत्र निर्देशांक) व्यतिरिक्त झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेसाठी दोन, अडीच आणि तीन एफएसआय देण्याची तरतूद त्यामध्ये करण्यात आली. त्यामुळे योजना गतीने मार्गी लागेल, असे वाटले होते. प्रत्यक्षात मात्र तसे घडले नाही. दरम्यान, तत्कालीन आघाडी सरकारने २०१४ मध्ये पुन्हा या नियमावलीत बदल करीत पुनर्वसन योजनांसाठी असलेल्या एफएसआयमध्ये कपात केली. पुनर्वसन योजनांसाठी दीड, पावणेदोन आणि दोन एफएसआय वापरण्यास परवानगी देण्यात आली. तेव्हापासून विकसकांनी या योजनांकडे पाठ फिरविण्यास सुरवात केली. 

सुरू कामेही थांबली 
पुनर्वसन योजनांसाठी पूर्वीप्रमाणेच एफएसआय मिळावा, अशी मागणी विकसकांकडून होत होती. आठ महिन्यांपूर्वी राज्य सरकारने प्राधिकरणासाठी नव्याने प्रोत्साहनपर नियमावली लागू केली. ती करताना त्यामध्ये एफएसआयमध्ये वाढ होईल, अशी अपेक्षा होती. परंतु नव्या नियमावलीत सध्या (२०१४) मिळत असलेल्या एफएसआयमध्ये आणखी कपात झाली. त्यामुळे रडतखडत सुरू असलेल्या पुनर्वसन योजना गेल्या काही महिन्यांपासून बंद पडल्या आहेत. शिवाजीनगरमधील शिरोळे वस्ती या एक प्रातिनिधिक उदाहरणावरून हे स्पष्ट झाले आहे. 

योजनेतून निर्माण झालेल्या टीडीआरला झालेली कमी मागणी आणि सरकारकडून वारंवार नियमावलीत होत असलेला बदल यामुळे पुनर्वसन योजनांची ही दुर्दशा झाली आहे. सरकारने पुढे येऊन काही सवलती दिल्या पाहिजेत, तरच पुनर्वसन योजनांना ‘अच्छे दिन’ येतील आणि शहर झोपडपट्टीमुक्त होईल.
 - शरद महाजन, कार्यकारी संचालक, मशाल