कालव्यांचे अस्तरीकरणाचे काम थांबवा
नितीन औताडे ः रस्त्यावर उतरण्याचा निवेदनाद्वारे इशारा
पोहेगाव, ता. १८ ः गोदावरी उजव्या कालव्यांचे अस्तरीकरण केल्यास कालव्यालगतच्या विहिरींची पाणीपातळी खालावून शेतीसह पिण्याच्या पाण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या भवितव्याशी खेळणारे कालव्यांचे अस्तरीकरण कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतले जाणार नाही. पाटबंधारे विभागाने हे काम तातडीने थांबवावे; अन्यथा लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख नितीन औताडे यांनी दिला आहे.
नाशिक जिल्ह्यात गोदावरी उजव्या कालव्याच्या अस्तरीकरणावरून विरोध सुरू असतानाच अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कोपरगाव तालुक्यातील चासनळी-हांडेवाडी परिसरात पाटबंधारे विभागाने अस्तरीकरणाचे काम सुरू केले आहे. या कामामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. शेतकऱ्यांच्या भूमिकेला नितीन औताडे यांनी पाठिंबा दिला आहे. या संदर्भात त्यांनी नाशिक पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना निवेदन पाठवून अस्तरीकरणाचे काम थांबविण्याची मागणी केली आहे.
या निवेदनात म्हटले आहे की, अहिल्यानगर जिल्हा अवर्षणप्रवण क्षेत्रात येत असल्याने सुमारे सव्वाशे वर्षांपूर्वी ब्रिटिश काळात गोदावरी व प्रवरा कालव्यांची निर्मिती करण्यात आली. या कालव्यांमधून ओढे-नाल्यांमध्ये अतिरिक्त पाणी सोडण्याची व्यवस्था होती. त्यामुळे पाण्याचा जमिनीत पाझर होऊन परिसरातील विहिरींची पाणीपातळी टिकून राहण्यास मदत होत होती. मात्र, २००५ मध्ये समन्यायी पाणीवाटपाच्या कायद्यानंतर ओढे-नाल्यांमध्ये पाणी सोडण्यासाठी असलेले एस्केप बंद करण्यात आल्याने कालवा क्षेत्रातील भूजलपातळीवर विपरीत परिणाम झाल्याचे त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
कालव्यांना आवर्तनाद्वारे पाणी सोडले जाते, त्यावेळी होणाऱ्या पाझरामुळे कालव्यालगतच्या विहिरींना पाणी उपलब्ध होते. मात्र, कालव्यांचे अस्तरीकरण झाल्यास जमिनीत होणारा पाण्याचा पाझर कमी होण्याची शक्यता आहे. परिणामी, विहिरींची पाणीपातळी खालावून सिंचनासाठी पाण्याची उपलब्धता कमी होऊ शकते. याचा थेट परिणाम शेती उत्पादनावर होण्याबरोबरच जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याचा आणि ग्रामस्थांच्या पाणीपुरवठ्याचाही प्रश्न गंभीर बनू शकतो, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली.
--------
विश्वासात घेऊनच निर्णय घ्या
पाटबंधारे विभागाने केवळ कालव्यातील पाणीगळती रोखण्याचा विचार न करता संबंधित भागाची भौगोलिक परिस्थिती, भूजलपातळी, विहिरींची स्थिती आणि अस्तरीकरणाचे दीर्घकालीन परिणाम यांचा सखोल अभ्यास करणे आवश्यक आहे. कालव्यांच्या निर्मितीपूर्वीची आणि त्यानंतरची परिस्थिती तपासून शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी औताडे यांनी केली आहे.