सकाळ - सप्तरंग, ता. २३ ऑगस्ट २०२६ साठी...
----------------------------------------------------------------------------------------------
सदर : मुखपृष्ठकथा
लेखक : प्रियदर्शन
-----------------------------------------------------------------------------------------------
शीर्षक
विद्यार्थी आंदोलनांनी हादरले राजकारण
------------------------------------------------------------
इंट्रो...
देशातल्या सरकारी शाळांची स्थिती चांगली नाही, तर खासगी शाळांनी शिक्षणाला पूर्णपणे व्यवसायाचे स्वरूप दिले आहे. तिथे भयावह एकसुरीपणा आहे, जो शिक्षणाला केवळ नोकरी मिळवण्याचे साधन बनवून टाकतो. विद्यार्थ्यांचा संताप केवळ एका परीक्षेतील गैरप्रकारामुळे निर्माण झालेला नाही. परीक्षांमधील गैरप्रकार, कमी होत चाललेल्या संधी आणि हातातून निसटत चाललेल्या वयाच्या पार्श्वभूमीवर हा सारा संताप निर्माण होत आहे. हा प्रश्न केवळ आजच्या विद्यार्थी आंदोलनांचा नाही; तो देशाच्या पुढील पिढीच्या भविष्याचा प्रश्न आहे.
-------------------------------------------------------------------------------------
दिल्लीच्या जंतर-मंतर येथील आंदोलनानंतर रांचीच्या जयपाल सिंह स्टेडियममध्ये सुरू झालेले झारखंडमधील विद्यार्थ्यांचे आंदोलन यशस्वी ठरले आहे. ज्या परीक्षा रद्द करण्याची मागणी केली जात होती, त्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. जेपीएससीच्या अध्यक्षांना अटक करण्यात आली असून विद्यार्थ्यांना त्यांच्यासोबत न्याय केला जाईल, असा विश्वास दिला जात आहे. अर्थात झारखंडमधील विद्यमान हेमंत सोरेन सरकारचेही एक मोठे यश असे आहे की, सीबीआय चौकशीची मागणी तूर्तास मागे घेण्यासाठी ते विद्यार्थ्यांना समजावून सांगण्यात यशस्वी झाले आहे.

जेन अल्फाही रस्त्यावर
मात्र, आता तिथे एक नवी अडचण निर्माण झाली आहे. गेल्या काही वर्षांतील ज्या परीक्षा रद्द करण्यात आल्या आहेत, त्यामध्ये निवड झालेल्या आणि वेगवेगळ्या कार्यालयांमध्ये नियुक्त झालेल्या तरुणांना अचानक स्वतःला बेरोजगार असल्याचे चित्र दिसत आहे. त्यामुळे ते रस्त्यावर धरणे देण्याबरोबरच न्यायालयातही पोहोचले आहेत. त्यांचा युक्तिवाद असा आहे की, त्यांची बाजू ऐकून न घेता त्यांची नियुक्ती रद्द करणे बेकायदेशीर आहे. पण जंतर-मंतरपासून झारखंडपर्यंत जे काही घडले, त्याने या देशातील राजकीय तापमान आणि राजकीय समीकरणांवर आपल्या पद्धतीने परिणाम करायला सुरुवात केली आहे. एवढेच नव्हे, तर या दोन्ही आंदोलनांच्या दरम्यान लखनौ आणि उन्नावपासून पटण्यापर्यंत विद्यार्थी वेगवेगळ्या मागण्यांसाठी आंदोलन करत आहेत. जेन झीबरोबरच जेन अल्फाही रस्त्यावर उतरली आहे.

तरुण हताश-निराश
हा भारतातील एका नव्या विद्यार्थी आंदोलनाचा प्रारंभ आहे का, ज्याच्या वेगवेगळ्या कड्या उशिरा का होईना एकमेकांशी जोडल्या जातील आणि संपूर्ण व्यवस्था बदलण्यासाठीची लढाई सुरू करतील? एकविसाव्या शतकातील ज्या पिढ्यांना आपण आत्मकेंद्रित आणि समाजापासून दूर समजण्याची चूक करत होतो, त्यांनी हे दाखवून दिले आहे का, की त्यांनाही देश आणि समाजाची जाणीव आहे आणि त्यासाठी उभे राहण्याची, लढण्याची जिद्द आहे? खरे तर या संपूर्ण घटनाक्रमातून दोन गोष्टी स्पष्ट होतात. पहिली म्हणजे, आपल्या संपूर्ण व्यवस्थेला जणू काही कीड लागली आहे. शिक्षण असो, नोकरीच्या परीक्षा असोत किंवा कार्यालयांमधील भ्रष्टाचार असो यापैकी प्रत्येक ठिकाणी तरुण हताश आणि निराश आहे. तो रस्त्यावर उतरून आपला संताप व्यक्त करत आहे. तो मुख्य न्यायाधीशांच्या एका अनावश्यक टिप्पणीच्या आधारावर संपूर्ण राजकीय पक्षही उभा करतो.

दृष्टिकोन बदलाची गरज
दुसरी गोष्ट अशी की, या संकटाचा सामना करणे तर दूरच, पण ते नीट समजून घेण्यातही आपली सध्याची राजकीय व्यवस्था अपयशी ठरली आहे. ती अजूनही राजकीय फायद्याची गणिते जुळवण्यात गुंतलेली आहे. दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनामुळे कोणाचे नुकसान होईल आणि झारखंडमधील विद्यार्थी आंदोलनामुळे कोणाला धक्का बसेल या स्वरूपाच्या गणितापलीकडे तिचे राजकीय गणित जात नाही. सत्ताधारी आणि विरोधक, दोघांनीही या प्रश्नाला अत्यंत हलक्या पद्धतीने घेतले आहे. प्रत्यक्षात, विद्यार्थी आंदोलनांनी राजकीय पक्षांसमोर जे खरे आव्हान उभे केले आहे, ते म्हणजे त्यांना आपली संपूर्ण दृष्टी बदलण्याची गरज आहे. शिक्षण हा आता नवा राजकीय अजेंडा आहे. यात केवळ परीक्षा प्रणालीची शुचिता नाही, तर अभ्यासक्रम, वेळेवर होणारे शिक्षण, शाळा-महाविद्यालयांची संपूर्ण व्यवस्था या सर्वांचा समावेश होतो.

बेरोजगारीचा मुद्दा कळीचा
सध्या परिस्थिती अशी आहे की, आपल्या येथील बहुतांश सरकारी शाळा साधनसामग्री, शिक्षक आणि संकल्पाच्या कमतरतेशी झुंजत आहेत. दुसरीकडे, बहुतांश खासगी शाळांनी शिक्षणाला पूर्णपणे व्यवसायाचे स्वरूप दिले आहे. तिथे लाखो रुपयांची फी आहे, दिखाऊ थाटमाट आहे, विद्यार्थ्यांना अभियांत्रिकी महाविद्यालये किंवा कोचिंग सेंटरमध्ये पाठवण्याची शर्यत आहे आणि तो भयावह एकसुरीपणा आहे, जो शिक्षणाला केवळ नोकरी मिळवण्याचे साधन बनवून टाकतो. महाविद्यालयांची परिस्थितीही यापेक्षा वेगळी नाही. एकेकाळी प्रतिष्ठित आणि सक्षम असलेली सरकारी विद्यापीठे आज धूळ खात पडली आहेत. ती शिक्षकांच्या कमतरतेशी आणि शिक्षणामध्ये राजकारणाच्या वाढत्या हस्तक्षेपाशी झुंजत आहेत. दुसरीकडे, खासगी महाविद्यालयांमधील विशेष अभ्यासक्रमांसाठी लाखो नव्हे, तर कोट्यवधी रुपयांची फी मागितली जात आहे. या संस्थांमधून पदवी घेऊन बाहेर पडलेले विद्यार्थी तरीही हेच पाहत आहेत, की नोकऱ्या कुठेच नाहीत आणि जिथे आहेत, तिथे त्या सन्मानजनक नाहीत. २२ जुलै २०२६ रोजी ‘द हिंदू’मध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अहवालानुसार, जेन झीमधील बेरोजगारीचा दर ११.९ टक्के आहे, तर शहरी जेन झीमध्ये तो १७ टक्क्यांच्या पुढे आहे. शहरी तरुणींमध्ये हा बेरोजगारीचा दर २२ टक्क्यांहून अधिक आहे.

भविष्य सुरक्षित नाही
चिंतेची बाब हीदेखील आहे की, या जेन झीमध्ये जो जितका अधिक शिकलेला आहे, त्याच्याकडे तितकाच कमी रोजगार आहे. जेन झीमधील ज्या तरुणांनी पदवी किंवा त्यापुढील शिक्षण घेतले आहे, त्यांच्यात बेरोजगारीचा दर २९ टक्क्यांहून अधिक आहे. याशिवाय, बहुतांश नोकऱ्या सुरक्षित भविष्याची हमी देत नाहीत. उलट, त्या अत्यंत अव्यावसायिक वातावरणात आणि शोषणाच्या सूक्ष्म पद्धतींसह सुरू राहतात. याच्या तुलनेत ज्यांना मिलेनियल पिढी म्हटले जाते, ती खूपच चांगल्या परिस्थितीत आहे. म्हणजेच, बारकाईने पाहिले तर नोकरी मिळवून देण्याच्या नावाखाली दिले जाणारे शिक्षण नोकरीही मिळवून देऊ शकत नाही. यावर्षी ‘नीट’च्या परीक्षेला जे २३-२४ लाख विद्यार्थी बसले, त्यापैकी जास्तीत जास्त १२-१३ लाख विद्यार्थ्यांनाच जागा मिळू शकेल. त्यातीलही मोठ्या संख्येने अशा विद्यार्थ्यांचा समावेश असेल, ज्यांना कोट्यवधी रुपयांची फी भरावी लागू शकते. याशिवाय उरलेले दहा लाख विद्यार्थी कुठे जातील? अडचण अशी आहे की, बेरोजगारी अनेकदा राजकीय संघटनांच्या फायद्याची ठरते. त्यातून त्यांना कार्यकर्ते मिळतात, गोंधळ घालणारे लोक मिळतात आणि त्यांना विविध प्रकारच्या आंदोलनांमध्ये सहभागी करून घेता येते. मात्र, हे एका मर्यादेपर्यंतच शक्य असते. त्यानंतर जे घडते, ते आजकाल वेगवेगळ्या शहरांच्या चौकाचौकांत दिसत आहे.

दबाबगटांचे आव्हान
जंतर-मंतरच्या आंदोलनाने मोदी सरकारची धार बोथट केली, तर झारखंडमधील विद्यार्थी आंदोलनाने सोरेन सरकारला संकटात टाकले. या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी सक्षम राजकारणाचा मार्ग तयार करण्याचे आव्हान आता राजकीय पक्षांसमोर आहे. ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’सारखा दबावगट येणाऱ्या काळात हे आव्हान आणखी कठीण करणार आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांनी विद्यार्थ्यांचा संताप आणि त्यांची हताश मनोव्यथा आताच नीट समजून घेणे अधिक योग्य ठरेल. कारण हा संताप केवळ एका परीक्षेतील गैरप्रकारामुळे निर्माण झालेला नाही. विविध परीक्षांमधील गैरप्रकार, कमी होत चाललेल्या संधी आणि हातातून निसटत चाललेल्या वयाच्या पार्श्वभूमीवर हा सारा संताप निर्माण होत आहे. हा प्रश्न केवळ आजच्या विद्यार्थी आंदोलनांचा नाही; तो देशाच्या पुढील पिढीच्या भविष्याचा प्रश्न आहे.
-----