पुणे : राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षेद्वारे चालू शैक्षणिक वर्षात (सन २०२२-२३) विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी राखीव प्रवर्गातून प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडे जात वैधता प्रमाणपत्र असणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे अद्याप जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी प्रस्ताव दाखल करू न शकलेल्या विद्यार्थांनी किमान आता तरी यासाठीचे प्रस्ताव दाखल करणे आवश्‍यक आहे. त्यामुळे अशा विद्यार्थ्यांनी तत्काळ प्रस्ताव दाखल करावेत, असे आवाहन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे (बार्टी) महासंचालक व जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांचे मुख्य समन्वयक धम्मज्योती गजभिये यांनी केले आहे.

याबाबतचे प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर तीन महिन्यांच्या याबाबत जात पडताळणी समिती निर्णय घेत असते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी आताच यासाठी प्रस्ताव दाखल करणे आवश्‍यक असल्याचेही गजभिये यांनी शुक्रवारी (ता. १०) सांगितले. ते म्हणाले, ‘‘विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी अनुसूचित जाती (एस. सी.), अनुसूचित जमाती (एस. टी.), विमुक्त जाती (व्ही. जे.), भटक्या जमाती (एन. टी.), नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) आणि नागरिकांचा विशेष प्रवर्ग (एसबीसी) आदी प्रवर्गातून प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडे जात पडताळणी प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक आहे.’’

जात पडताळणी समितीस वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी पुरेसा वेळा अवधी मिळावा. शिवाय जात वैधता प्रमाणपत्राअभावी मागासवर्गीय विद्यार्थी हे व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशापासून वंचित राहू नयेत, या यासाठी आपापल्या जिल्ह्याच्या जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी त्वरित प्रस्ताव दाखल करणे आवश्‍यक असल्याचेही गजभिये यांनी यावेळी स्पष्ट केले.