पुणे : विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षेवर सरकारने सर्व विद्यार्थ्यांना एकच नियम लावायला पाहिजे होता. सरकारने घेतलेला निर्णय गुंतागुंतीचा आणि विद्यार्थ्यांमध्ये फूट पाडणारा आहे, अशी टीका विद्यार्थी तसेच विद्यार्थी संघटनांनी केली आहे. तर काही विद्यार्थ्यांनी, शिक्षण तज्ज्ञांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. 

- ...तरी चीनच्या अर्थव्यवस्थेवर काही फरक पडणार नाही; असं का म्हणाले चिदंबरम?

गेल्या एका महिन्यापेक्षा जास्त काळापासून राज्यात अंतिम वर्षाच्या परीक्षेचा वाद सुरू होता. त्यावर उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी शुक्रवारी (ता.१९) अखेर निर्णय जाहीर केला. त्यावर संमिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या जात आहेत. 

अभिनंदन झोरे म्हणाला, "राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय योग्य आहे. सध्याच्या परिस्थितीत परीक्षा घेणे योग्य राहणार नाही, तसेच परीक्षा दिली तरी त्याचा निकाल लागण्यास विलंब होणार आहे. त्यामुळे परीक्षा देणार नाही. 

- आणखी वाचा - सुप्रिया सुळेंच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला ग्रामस्थांचा विरोध

"परीक्षा रद्द केल्या असल्या तरी मी परीक्षा देणार नाही हे लिहून द्यायचे आहे, त्याचा आमच्या भविष्यावर वाईट परिणाम होणार का अशी शंका निर्माण झाली आहे. सरकारने असा दुजाभाव करण्यापेक्षा एकच नियम सर्वांसाठी असला पाहिजे, तसेच बॅकलाॅक असलेल्या विद्यार्थ्यांना वाऱ्यावर सोडू नये, अशी मागणी शिल्पा साळवे या विद्यार्थिनीने केली. 

महाराष्ट्र स्टुडंट युनियनचे अध्यक्ष सिद्धार्थ इंगळे म्हणाले, "सरकारने घेतलेला निर्णय गुंतागुंतीचा आणि विद्यार्थ्यांमध्ये फूट पाडणारा आहे. तसेच समान न्यायाच्या तत्वांशी विसंगत आहे. सरकारला जर थेट परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय जड जात असेल, तर आम्ही विद्यार्थीहितार्थ हा तिढा सोडवण्यास आपल्याला मदत करू."

- दौंडच्या लेकीने नाव काढलं, नोकरी सांभाळून झाल्या डीवायएसपी

हास्यास्पद निर्णय
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी घेतलेल्या निर्णयावर टीका करत हा निर्णय आश्यर्यकारक नसून हास्यास्पद आहे. ज्याला परीक्षा द्यायची आहे त्याने परीक्षा द्यावी, ज्याला पदवी हवी आहे त्याने पदवी घ्यावी. यातून बाजार मांडून ठेवल्याचे दिसते. व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा निर्णय केंद्रीय समितीवर ढकलून स्वतःची जबाबदारी झटकून दिली आहे. हा पळकुटेपणा आहे, अशी टीका अभाविपचे प्रदेशमंत्री स्वप्नील बेगडे यांनी केली आहे. 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा

विद्यापीठांपुढे आव्हान
शिक्षण तज्ज्ञ डॉ. अरुण अडसूळ म्हणाले, "राज्य सरकारने कायद्याच्या चौकटीत परीक्षेचा निर्णय कसा बसेल याचा विचार केला आहे. आता याच्या अंमलबजावणीचे आव्हान महाविद्यालय आणि विद्यापीठांच्या समोर आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप