पुणे : राज्यातील उद्योग व्यवसायांपुढील समस्या तसेच राज्यातील उद्योग-धंदे बाहेरच्या राज्यात जाण्याबाबत विरोधकांनी केलेल्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर उद्योगांच्या समस्या सोडविण्यासाठी उद्योग संचालनालयाचे आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य शासनाने अभ्यास समितीची स्थापन केली आहे.

याबाबतचा आदेश उद्योग विभागाचे सह सचिव संजय देगांवकर यांनी काढले आहेत. ही समिती उपलब्ध औद्योगिक भूखंडाची माहिती ऑनलाइन रिअल टाइम स्वरूपात पोर्टलवर उपलब्ध करून देणे, वापरात नसलेल्या औद्योगिक भूखंडाचा वापर करणे अथवा ते भूखंड पुन्हा ताब्यात घेऊन त्याचे पुर्नवाटप करणे, याबाबत शासनाला शिफारस करणार आहे. तसेच एमआयडीसी बाहेरील औद्योगिक समूहांना पायाभूत सुविधा पुरविणे, राज्यातील उद्योगांना भेडसावणाऱ्या विविध उपद्रवी घटकांचा बंदोबस्त करण्यासाठी उपाययोजना सुचविणे, औद्योगिक क्षेत्रालगतच्या जागेवर रहिवासी वापरास परवानगी देणे आदी विषयांवर ही समिती राज्य शासनाला मार्गदर्शन करणार आहे.

राज्यातील उद्योगांना चालना देण्याकरिता तसेच सुरु असलेल्या उद्योगांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासंदर्भात राज्याचे मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली मागील महिन्यात उद्योग विभागाच्या शक्ती प्रदान समितीची बैठक झाली. त्यामध्ये ही समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या समितीमध्ये कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता विभागाचे सचिव, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्याचे जमाबंदी आयुक्त, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव आणि नगर रचना विभागाचे संचालक यांचा समावेश करण्यात आला आहे.