कात्रज - आदिवासी समाजाचे प्रश्न प्रचंड आहेत. समाजविघातक प्रवृत्तींना रोखून खर्या आदिवासी कोळी समाजाला न्याय द्यायचा आहे. त्यासाठी दूरगामी परिणाम करणारं व्यापक संशोधन होणं आवश्यक आहे, सर्वांच्या सहकार्याने ही प्रक्रिया सुरू झाली आहे. आपण एकत्र येवून मांडलेल्या मुद्द्यांचा अभ्यास आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था करीत आहे. त्या मुद्द्यांचे स्पष्टीकरण मिळवणे व मुद्दानिहाय जावून धोरणात्मक बाबींचा परिपुर्ण प्रस्ताव तयार करण्यासाठी समाजातील तज्ञ व अभ्यासू प्रतिनिधींशी संवाद होणे आवश्यक आहे. असे मत आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे आयुक्त डॉ. किरण कुलकर्णी यांनी व्यक्त करतानाच दहा सप्टेंबरला विचारविनिमय बैठक होणार असल्याची घोषणा केली.

महाराष्ट्र राज्य आदिवासी कोळी समाज समन्वय समितीतीच्या पुढाकाराने आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या निर्मितीनंतर तब्बल छप्पन्न वर्षांनी महाराष्ट्रातील अन्यायग्रस्त जमातींशी संवाद प्रक्रीयेला सुरूवात झाली आहे. पहिल्या विचारविनिमय सभेत समितीचे मुख्य समन्वयक शरदचंद्र जाधव यांनी मांडलेल्या मुंद्द्याची नोंद आयुक्तांनी घेतली होती. या पार्श्वभुमीवर सोमवारी झालेल्या बैठकीत संशोधन आणि मुद्दानिहाय धोरणात्मकबाबींचा परिपुर्ण प्रस्ताव तयार करून सरकारला सादर करण्याची दिशा निश्चित करण्यात आली. यावेळी महाराष्ट्र राज्य आदिवासी कोळी समाज समन्वय समितीचे राज्यव्यापी पदाधिकारी व प्रमुख कार्यकर्त्यांनी आपली मते मांडली. आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेची निष्क्रियता आणि आठही अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्या करत असलेली मनमानी थेट आयुक्तांसमोर माडण्यात पदाधिकारी यशस्वी झाले. आदिवासी समाजाच्या कल्याणासाठी कार्यरत असलेल्या या संस्थेने आजवर कोणतंच संशोधन केलं नसताना कोणत्या आधारावर प्रमाणपत्रांची वैधता तपासली जाते असा सवाल करीत जाधव यांनी आदिवासी संशोधन संस्थेऐवजी त्याचा अस्थापना विभाग करा जे आदिवासी समाजासाठीचे न्यायमंदीर असावे. प्रमाणपत्र तपासणी समित्या बरखास्त करा व जिल्हाधिकार्यांनाच प्रमाणपत्र तपासणीचे अधिकार द्या असा आग्रह जाधव यांनी केला. तपासणी समित्यांच्या सर्व निष्क्रिय व पुर्वग्रहदुषीत अधिकाऱ्यांच्या तातडीने बदल्या करा, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना प्रमाणपत्र तपासणी करण्यास मज्जाव करा, सर्व प्रलंबित प्रकरणे गुणवत्तेनुसार व सादर केलेल्या पुराव्यांचा उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांनी दिलेल्या निकालानुसार विचार करून तातडीने आदेश काढणे, न्यायालयांकडून रिमांड झालेल्या सर्व केसेस तातडीने काढा, सर्व सह आयुक्तांच्या मनमानीला कायदेशीर चाप लावा, प्रत्येक जमातीचा एक प्रतिनिधी आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या सर्व साधारण सभेवर घ्यावा, जमातींच्या संशोधन कामी चर्चा घडवा अशी मागणी केली. सखोल संशोधन करण्यासाठी आणि धोरणात्मकबाबींना मुर्त स्वरूप देण्यसाठी निवडक दहा प्रतिनिधीची दहा सप्टेंबरला बैठक होईल अशी घोषणा आयुक्तांनी यावेळी केली. 

यावेळी समन्वय समितीचे अध्यक्ष डॉ.अरूण जाधव, सचिन व किसन ठोंबरे, मुख्य नियंत्रक श्रीराम अकोसकर, सखाराम बिर्हाडे शिरीष कोराड यांच्यासह समितीचे राज्यभरातील प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते.