पुणे, ता. २९ : गाळप हंगाम सुरू करण्यापूर्वी साखर कारखान्यांना मागील हंगामातील शेतकऱ्यांची शंभर टक्के रास्त आणि किफायतशीर दराची (एफआरपी) देणी चुकती करणे साखर आयुक्तालयाने बंधनकारक केले आहे. त्याचबरोबर २०२४-२५ किंवा त्यापूर्वीची ऊस पुरवठादारांची महसुली उत्पन्न विभागणी सूत्रानुसार (आरएसएफ) देय असलेली संपूर्ण रक्कम अदा केल्याचे प्रमाणपत्रही गाळप परवान्याच्या प्रस्तावासोबत जोडवे लागणार आहे. त्यामुळे थकीत ऊस देणी असलेल्या कारखान्यांसमोर यंदा गाळप परवाना मिळविण्याचे आव्हान उभे राहिले आहे.
हंगाम २०२६-२७ साठी गाळप परवाना मिळविण्याची ऑनलाइन प्रक्रिया एक सप्टेंबरपासून सुरू होणार आहे. कारखान्यांना ऑनलाइन अर्ज करता येणार असल्याची माहिती साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांनी दिली. गाळप परवान्यासाठी कारखान्यांना परवाना शुल्क आणि गाळप सुरक्षा अनामत रक्कम भरणे आवश्यक आहे. त्याची पावती ऑनलाइन प्रणालीवर पीडीएफ स्वरूपात अपलोड करावी लागणार आहे. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी, लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळ निधी आणि साखर संकुल निधीबाबत न्यायालयीन प्रकरण प्रलंबित असल्याने त्याबाबत स्वतंत्र सूचना नंतर देण्यात येणार आहेत. याशिवाय राष्ट्रीय सहकार विकास निगमच्या (एनसीडीसी) अर्थसाह्याचा लाभ घेतलेल्या सहकारी कारखान्यांना विनियोग दाखला द्यावा लागणार आहे.
सरकारी देणीही चुकवावी लागणार
सहकारी साखर कारखान्यांनी थकीत शासकीय भागभांडवल, कर्ज आणि हमीशुल्क शासनाने निश्चित केलेल्या मुदतीत भरणे आवश्यक आहे. त्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम तयार करून त्यानुसार शासकीय येणी अदा करावी लागणार आहेत. प्रचलित पद्धतीनुसार साखरेवर प्रतिक्विंटल ५० किंवा २५ रुपये टॅगिंग करून शासकीय वसुली विक्रीच्या रकमेतून करण्याची तरतूदही कायम ठेवण्यात आली आहे.
सर्व उसाची नोंदणी ऑनलाइन
हंगामासाठी कारखान्याकडे नोंदणी झालेल्या ऊस क्षेत्राची माहिती विहित नमुन्यात ऑनलाइन अपलोड करावी लागणार आहे. शेतकऱ्यांनी नोंद केलेल्या सर्व उसाची नोंदणी ऑनलाइन प्रणालीवर अपलोड करून त्यानुसार गाळप करण्याची जबाबदारी संबंधित कारखान्यांची राहणार आहे. नोंदणीकृत शेतकऱ्यांची यादी ‘महा-ऊस नोंदणी’ ॲपवरही अपलोड करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
कारखान्यांना सूचना
- गाळप परवाना प्राप्त केल्याशिवाय कोणत्याही सहकारी किंवा खासगी साखर कारखान्याने हंगाम सुरू करू नये
- विहित मुदतीत अर्ज न केल्यास किंवा परवाना न घेता गाळप सुरू करता येणार नाही
- परवान्यातील अटींचे उल्लंघन केल्यास संबंधित कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल.
- अतिरिक्त ऊस उपलब्ध असला तरी साखर आयुक्तांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कारखाना बंद करता येणार नाही.
- गाळप सुरू झाल्यानंतर उद्भवणाऱ्या अडचणींचे निराकरण संबंधित प्रादेशिक सहसंचालकांनी करावे