‘विस्मा’ची साखर आयुक्तांकडे आर्थिक सवलतींची मागणी
यंदाच्या ऊस गाळप हंगामाच्या आढाव्यासाठी आज मंत्री समितीची बैठक

सकाळ वृत्तसेवा
माळीनगर, ता. ६ : राज्यातील २०२६-२७ गळीत हंगामाचा आढावा व आगामी हंगामाचे धोरण निश्चित करण्यासाठी बुधवारी (ता. ९) मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात दुपारी १२.३० वाजता मंत्री समितीची बैठक होणार आहे. या बैठकीत खासगी साखर कारखान्यांच्या विविध प्रश्नांवर चर्चा व्हावी, यासाठी वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनने (विस्मा) साखर आयुक्तांकडे पाच प्रमुख मुद्दे मांडले आहेत. त्यामध्ये आर्थिक सवलतींसह व्याज व वाहतूक अनुदान देण्याच्या मागणीचा समावेश आहे.

उभ्या उसाचे क्षेत्र अन् कमी पावसाची चिंता
राज्यात सुमारे १४ लाख हेक्टरवर ऊस उभा आहे. यंदा नवीन लागवड कमी असून, सुमारे ६० टक्के क्षेत्र खोडव्याचे आहे. त्यामुळे उत्पादनात मोठी घट अपेक्षित आहे. दररोज १०.४० लाख टन गाळप क्षमता असताना हंगाम १०० दिवस चालेल का, याबाबत विस्माने चिंता व्यक्त केली आहे.

खासगी कारखान्यांनाही समान सवलती द्या
साखरेचे दर सुमारे ४४०० रुपये क्विंटलपर्यंत खाली आले असून, एफआरपी ३६५० रुपये प्रतिटन झाली आहे. ऊसतोडणी मजुरांच्या वाढीव मागण्या आणि उत्पादन खर्चातील वाढीमुळे कारखाने आर्थिक अडचणीत असल्याचे विस्माने म्हटले आहे. त्यामुळे सहकारी कारखान्यांप्रमाणे खासगी कारखान्यांनाही सॉफ्टलोन व इतर आर्थिक सवलती समान द्याव्यात, अशी मागणी आहे.

४९२ कोटींचे व्याज अनुदान प्रलंबित
सॉफ्टलोन-२०१५ अंतर्गत राज्यातील २७ खासगी साखर कारखान्यांचे सुमारे ४९२ कोटी रुपयांचे व्याज अनुदान अद्याप प्रलंबित असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. हे अनुदान तातडीने वितरित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

ऊस वाहतूक व साखर उतारा घट अनुदान द्या
खासगी कारखान्यांना ऊस वाहतूक व साखर उतारा घट अनुदान न मिळाल्याने न्यायालयीन आदेशानंतरही प्रश्न प्रलंबित आहे. आठ खासगी कारखान्यांची ८.४५ कोटी रुपयांची रक्कम मंजूर करून द्यावी, अशी मागणी आहे.

१५ ऑक्टोबरच्या गाळपासाठी भरपाईची मागणी
लवकर गाळप सुरू केल्यास अपरिपक्व उसामुळे साखर उतारा व उसाचे वजन घटण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कारखाना व शेतकऱ्यांचे मिळून प्रतिटन ७५० ते ८०० रुपयांपर्यंत नुकसान होऊ शकते. या कालावधीतील उसासाठी प्रतिटन ७५० रुपये विशेष अर्थसाहाय्य द्यावे, अशी विस्माची मागणी आहे.