सोमेश्वरनगर, ता. १० : अतिरिक्त ऊस अजिबात नसताना राज्य सरकारने १५ ऑक्टोबरला नवा साखर हंगाम सुरू करण्याचा घेतलेला साखर कारखाने आणि शेतकऱ्यांसाठी घाट्याचा सौदा ठरणार आहे. दसऱ्याआधी ऊसतोड मजुरांना आणणे, परतीचा पाऊस, साखर उताऱ्याची घट, अशा आव्हांनाना कारखान्यांन तोंड द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे शेतकरी संघटना, ऊसतोड मजूर संघटना यांनी यास विरोध केला आहे.
अतिरिक्त ऊस असतो तेव्हाच १५ ऑक्टोबरला कारखाने सुरू केले जातात. मात्र, ऊसटंचाई असतानाही केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार बुधवारी राज्य सरकारच्या मंत्री समितीने १५ ऑक्टोबरला हंगाम सुरू करण्यास मान्यता दिली. गतहंगामात साडेतेरा लाख हेक्टर ऊस कारखान्यांनी शंभर दिवसात संपवला होता. आता साखर आयुक्तालयाने चालू हंगामात पंधरा लाख हेक्टर ऊस उपलब्ध असून, १२५० लाख टनांपर्यंत गाळप होणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. वास्तविक साखर कारखान्यांची संख्या आणि गाळपक्षमता वाढली आहे. राज्यात दररोज दहा ते साडेदहा लाख टन ऊस गाळप होऊ शकेल. त्यामुळे आगामी हंगामही शंभर ते सव्वाशे दिवसांचाच ठरणार आहे, हे निश्चित. त्यामुळे १५ ऑक्टोबरला हंगाम सुरू केला, तर तो जानेवारीअखेर ते फेब्रुवारीच्या पहिल्या पंधरवड्यात संपणार आहे.
नेमका अधिक साखर उताऱ्याचा (उसातले साखरेचे प्रमाण) थंडीचा कालावधी नेमका डिसेंबर ते मार्च असतो. त्यामुळे थंडी नसलेला ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरचे काही दिवस साखर उताऱ्यात फार मोठी घट येईल आणि कारखान्यांना थेट आर्थिक फटका बसणार, हे सूर्यप्रकाशाइतके सत्य आहे. शिवाय शेतकऱ्यांना एफआरपी (रास्त व उचित दर) साखर उताऱ्यानुसारच दिली जाते. उतारा घटल्यास एफआरपीही घटणार आहे. त्यामुळे साखर उद्योगाच्या शिखरसंस्था, कारखान्यांनी १ नोव्हेंबरला हंगाम सुरू करण्याची मागणी नोंदवली होती.
याबाबत भीमाशंकर साखर कारखान्याचे कार्यकारी संचालक चंद्रकांत ढगे म्हणाले, ‘‘एकीकडे २४ ऑक्टोबरला दसरा असल्याने तोवर मजुरांच्या उपलब्धतेबाबत साशंकता आहे. थंडीअभावी साखर उताऱ्यातही घट होणार आहे. दुसरीकडे हुमणीचा प्रार्दुर्भाव आणि पाणीटंचाई यामुळे कारखाने लवकर सुरू करा, असाही मतप्रवाह आहे.’’ ऊसतोडणी वाहतूक मुकादम कामगार संघटनेचे अध्यक्ष गहिनीनाथ थोरे पाटील म्हणाले, ‘‘२४ ऑक्टोबरला दसरा तर आहेच, पण तोडणी कामगारांचा त्रिपक्षीय वेतनकराराची मुदत ऑक्टोबरमध्ये संपत आहे. पुन्हा करार झाल्याशिवाय मजूर कारखान्यांवर येणार नाहीत.’’

‘प्रतिटन ५०० रुपये अनुदान द्या’
अपुऱ्या साखरसाठ्याच्या नावाखाली साखर उद्योग आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान करणारा हा निर्णय आहे. नोव्हेंबरअखेर पुरेसा साखरसाठा देशात आहे. ऑक्टोबरमध्ये हंगामाचा हट्ट केला, तर डिसेंबरची थंडी उजाडेपर्यंत निम्मा ऊस कमी साखर उताऱ्याने गाळप केला जाईल. त्यामुळे प्रतिटन ५०० रुपये अनुदान द्यावे, अन्यथा कारखाने सुरू करू देणार नाही,’’ अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते व माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केली.