पुणे, ता. १४ : ‘‘साखरेचा किमान आधारभूत दर (एमएसपी) गेल्या चार वर्षांपासून वाढलेला नाही, त्यातच केंद्र सरकारने ३० सप्टेंबरपर्यंत साखर निर्यातीवर बंदी घातल्याने साखर कारखान्यांपुढे आर्थिक अडचणी निर्माण होतील. त्याचा थेट फटका ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना बसेल,’’ असे मत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केले.

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे देशात १२ हजार कोटी, तर राज्यात तीन हजार कोटी रुपयांची देयके कारखानदारांकडे थकीत असल्याचे सांगत शेट्टी म्हणाले, ‘‘यावर्षी साखरेचे उत्पादन घटले असले, तरी जागतिक बाजारपेठेत साखरेला चांगला भाव आहे. तरीही केंद्राने साखर निर्यात बंदीचा निर्णय घेतला. त्याचा थेट परिणाम ऊस उत्पादकांवर होणार असून, साखरेचे भावच वाढले नाही तर कारखाने शेतकऱ्यांना पैसे कसे देणार? सरकारने या निर्णयाबाबत तातडीने विचार करावा. ऊस उत्पादक शेतकरी आर्थिक संकटात असताना दुसरीकडे कारखानदारांकडून उसाचा रास्त व किफायतशीर दर (एफआरपी) वेळेवर दिली जात नाही. चौदा दिवसांच्या पुढे थकबाकी ठेवल्यास कारखान्यांवर कारवाई करण्याची तरतूद आहे. मात्र राज्यातील बहुतांश कारखाने सत्ताधाऱ्यांचे आहेत. त्यामुळे कोणतीच कारवाई होत नाही.’’