साखर निर्यातीबाबत केंद्र सरकार जे धोरण ठरवते, ते स्थानिक पातळीवरील अन्नसुरक्षा आणि भाव आटोक्यात ठेवण्याची गरज ही उद्दिष्टे डोळ्यासमोर ठेवून आखले जाते.
- पीयुष गोयल, केंद्रीय वाणिज्यमंत्री

अनेक कारखान्यांनी निर्यातीसाठी करार केले असून, निर्यातदारांनी आगाऊ रक्कमही जमा केली आहे. अशा परिस्थितीत अचानक बंदी घातल्याने कायदेशीर आणि आर्थिक गुंतागुंत निर्माण झाली आहे.
- हर्षवर्धन पाटील, अध्यक्ष, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ

देशात अतिरिक्त साखर शिल्लक आहे आणि जागतिक बाजारात ब्राझीलसारखे देश इथेनॉलकडे वळल्याने साखरनिर्यातीस मोठी संधी आहे. असे असताना निर्यातबंदी लादणे हा आत्मघातकी निर्णय आहे.
- उमेश देशमुख, प्रदेशाध्यक्ष, किसान सभा

राज्यातील सर्व कारखाने ‘शॉर्ट मार्जिन’मध्ये गेले आहेत. व्याजाचाच खर्च तीनशे ते सहाशे रुपये प्रतिटन येतोय. कारखाने आणि ऊस उत्पादक जगण्यासाठी साखरेच्या निर्यातिसोबत साखर विक्री मूल्य ४५०० रुपये करणे गरजेचे आहे.
- नितीन शिंदे, कार्यकारी संचालक, वृद्धेश्वर कारखाना, अहिल्यानगर

कारखाने मोडीत काढायच्या नावाखाली केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना मोडीत काढत आहे. पाचशे रुपयाचे सिनेमाचे तिकीट काढणाऱ्या माणसाना खाऊद्याना पन्नास रुपये किलोने साखर. गेली बारा वर्षे साखर आणि ऊस तीन हजारांवर अडकलेत. ऊसशेती परवडत नाही.
- पोपटराव बेलपत्रे, ऊस उत्पादक, बारामती

शेतकऱ्यांना प्रतिटन ३८०० ते ४००० इतका भाव मिळाला तरच परवडणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने पूरक धोरण आखले पाहिजे. कारखान्यांचा प्राप्तीकर कायदा जसा रद्द केला, तशी निर्यातबंदी रद्द करा आणि कंपन्याना साखर ५० रुपये किलोने विका.
- बिपीन मोहिते, पाडेगाव, जि. सातारा