उसाच्या एफआरपी वाढीने दिलासा; साखरेची एमएसपी स्थिरच

साखर उद्योग आर्थिक तणावात; कारखानदारांकडून धोरण फेरविचाराची मागणी

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. १३ ः केंद्र सरकारने २०२६-२७ साखर हंगामासाठी उसाचा रास्त व किफायतशीर दर (एफआरपी) प्रतिक्विंटल ३६५ रुपये मंजूर करून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा दिला असला, तरी साखरेचा किमान विक्री दर (एमएसपी) २०१९ पासून प्रतिकिलो ३१ रुपयांवरच कायम ठेवल्याने आधीच आर्थिक अडचणीत असलेला साखर उद्योग आणखी गर्तेत जाणार असल्याची भावना कारखानदारांकडून व्यक्त होत आहे. वाढत्या उत्पादन खर्च, कमी गाळप कालावधी, निर्यातीवरील निर्बंध आणि इथेनॉल धोरणातील असमतोल यामुळे आधीच कारखान्यांवरील ताण वाढला आहे. त्यात एफआरपी वाढीच्या निर्णयाने प्रतिटन १०० रुपयांचा बोजा पडणार असल्याने साखर उद्योगाला हा मोठा हादरा ठरला आहे.
केंद्र सरकारच्या आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने १०.२५ टक्के साखर उताऱ्यासाठी प्रतिक्विंटल ३६५ रुपये एफआरपी मंजूर केला. हा दर मागील हंगामाच्या तुलनेत १० रुपयांनी अधिक आहे. सरकारच्या निर्णयामुळे देशातील सुमारे पाच कोटी ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर उद्योगाशी संबंधित पाच लाख कामगारांना लाभ होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. गेल्या सहा वर्षांत एफआरपीमध्ये सातत्याने वाढ झाली; पण साखरेच्या एमएसपीमध्ये कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे कारखान्यांना साखर उत्पादनावर प्रति क्विंटल ४०० ते ५०० रुपयांपर्यंत तोटा सहन करावा लागत आहे. राज्यातील ऊसबिलाची रक्कम चार हजार २५२ कोटी इतकी आहे.

आखाती युद्धामुळे साखर निर्यात घटली आहे. साखरेचे बाजारभाव ३७ -३८ रुपयांपर्यंत आहेत. एका क्विंटल साखर उत्पादनासाठी सुमारे ४,०६९ रुपये खर्च येत असताना विक्री मात्र ३,७०० ते ३,८०० रुपयांत करावी लागत असल्याचे कारखानदारांचे म्हणणे आहे.

दरम्यान, केंद्राने ऊस नियंत्रण आदेशात बदलांचा मसुदाही जाहीर केला असून यावर २० मेपर्यंत सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. या प्रस्तावांमुळे उद्योगात ‘इन्स्पेक्टर राज’ वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे. जिल्ह्यातील कारखानदारांच्या बैठका सुरू असून सूचना देण्याची तयारी केली जात आहे.

साखरेची एमएसपी वाढवण्याच्या कारखानदारांच्या मागणीला आमचा पाठिंबा आहे. सगळेच कारखानदार चुकीचे आहेत, अशी आमची भूमिका कधीच नव्हती. कारखानदारांनी हा मुद्दा उचलून धरायला हवा. वेळप्रसंगी एमएसपी वाढवल्याशिवाय कारखाने सुरू करणार नाही, अशी भूमिका घ्यायला हवी. साखरेचे दर प्रतिकिलो ४५ ते ४८ रुपये करायला हवे. मात्र, केंद्र सरकारचे चुकीचे धोरण याला जबाबदार आहे.
- राजू शेट्टी, अध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना

चौकट : एफआरपी वाढली; पण एमएसपी तशीच
वर्ष एफआरपी (रुपये/क्विंटल)
- २०१९-२० २७५
- २०२०-२१ २८५
- २०२१-२२ २९०
- २०२२-२३ ३०५
- २०२३-२४ ३१५
- २०२४-२५ ३४०
- २०२५-२६ ३५५
- २०२६-२७ ३६५
- २०१९ पासून साखरेचा एमएसपी प्रतिकिलो ३१ रुपये