साखर उद्योगाला अल्प दिलासा
..................
सहकारी तसेच खासगी कारखाने आर्थिक अडचणीत आहेत. असे असताना सॉफ्ट लोनची गरज खासगी कारखान्यांना देखील आहे.
.................

आगामी गळीत हंगाम (२०२६-२७) लवकर सुरू होणार असल्याने चर्चेत असतानाच राज्य सरकारने साखर कारखान्यांसाठी अंदाजित ७३८ कोटींचे ‘सॉफ्ट लोन’ मंजूर केले आहे. मागील गाळप हंगामातील (२०२५-२६) थकीत एफआरपी देण्यासाठी आणि आगामी गाळप हंगामाच्या पूर्वतयारीसाठी सॉफ्ट लोनच्या माध्यमातून हा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. खरे तर साखर उद्योगाच्या केंद्र तसेच राज्य सरकारकडे मागील चार-पाच महिन्यांपासून बऱ्याच मागण्या होत्या. त्याबाबत अनेक बैठका झाला. याचा अभ्यास करून निर्णय घेण्यासाठी एका समितीची स्थापना देखील करण्यात आली होती. त्यात प्रामुख्याने कारखान्यांच्या कर्जाचे १२ वर्षांसाठी पुनर्गठन करा, व्याजाचा दर कमी करून द्या, को-जनरेशनसाठी दीड रुपया अनुदान देण्यात येते ते चालू ठेवा, शिवाय टनाला ५०० रुपये अनुदान द्या, अशा मागण्या राज्य सरकारकडे होत्या. साखरेचे किमान विक्री मूल्य तसेच इथेनॉलचे दर वाढवा ही केंद्र सरकारकडे मागणी होती. अनेक कारखान्यांची एफआरपी थकीत आहे, आगामी गळीत हंगाम सुरू करण्यासाठी त्यांच्याकडे पैसा नाही, या पार्श्वभूमीवर या सर्व मागण्या होत्या. त्यापैकी सॉफ्ट लोनची केवळ एक मागणी मान्य झालेली आहे. सॉफ्ट लोनमधून खासगी कारखान्यांना वगळण्यात आलेले आहे. सहकारी तसेच खासगी कारखाने आर्थिक अडचणीत आहेत. असे असताना सॉफ्ट लोनची गरज खासगी कारखान्यांना देखील आहे. राज्यातील संपूर्ण ऊस गाळपासाठी सहकारी तसेच खासगी कारखाने देखील तेवढ्याच क्षमतेने चालले पाहिजेत. केवळ सहकारी कारखाने तेवढा ऊस गाळप करू शकणार नाहीत. त्यामुळे खासगी कारखान्यांना देखील सॉफ्ट लोनचा आधार मिळायला हवा, अशी मागणी उद्योगाची असून, त्यावर राज्य सरकारने फेरविचार करायला हवा.

राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे सहकारी कारखान्यांना अल्प दिलासा मिळेल. हंगाम सुरू करताना ज्यांची एफआरपी थकीत आहे, त्यांना ती देण्यासाठी सॉफ्ट लोनचा उपयोग होईल, शिवाय ज्यांची एफआरपी थकीत नाही, त्यांना हंगामपूर्वच्या कामांसाठी या पैशाचा उपयोग होऊ शकतो. या सॉफ्ट लोनच्या माध्यमातून झालेल्या गळिताला ३५० रुपये प्रति टन या प्रमाणात कर्ज मिळू शकते. साधारण पाच लाख टन ऊस गाळप करणाऱ्या कारखान्यांना सतरा - अठरा कोटी रुपये याद्वारे मिळतील. या सॉफ्ट लोनचे १० टक्केच व्याज शासन भरेल. कारखानेनिहाय बॅंका वेगवेगळ्या आहेत. अशा वेळी बॅंकांनी १० टक्क्यांच्या वर व्याज लावले तर त्या वाढीव व्याजाचा बोजा मात्र कारखान्यांना सोसावा लागणार आहे. सर्वसाधारणपणे सॉफ्ट लोनसाठी बॅंका १२ ते १३ टक्के व्याज आकारणी करतात. त्यामुळे दोन ते तीन टक्क्यांचा बोजा कारखान्यांवर पडू शकतो.

मुळात आगामी गळीत हंगामावर अनिश्चिततेचे सावट आहे. एक हजार लाख टन ऊस गाळप होईल, असा सरकारचा अंदाज आहे. परंतु पावसाचे एकंदरीतच कमी प्रमाण आणि गेल्या वर्षी उशिरा झालेल्या लागवडी, खोडव्याचे असलेले जास्त प्रमाण याचा विचार करता शासनाने ग्रहित धरलेले ८० टन प्रति हेक्टर उत्पादन मिळण्याची शक्यता कमी झाली आहे. परंतु विविध संस्थांच्या अभ्यास अंदाजानुसार यावर्षी गाळप कमी होऊन ८५ ते ९० लाख टन साखर उत्पादन होईल. गाळप हंगामही कमी कालावधीचा असेल, ज्याचा फटका कारखान्यांना बसू शकतो. त्यातल्या त्यात दिलासादायक बाब म्हणजे सध्या साखरेला बऱ्यापैकी (प्रति किलो ४४ ते ४५ रुपये) दर मिळत आहेत.