पुणे - कामासाठी दिलेली उचल वसुलीसाठी ऊसतोडणी कामगारांवर अत्याचाराच्या घटना वाढल्या आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर कामगारांच्या रोजगारात घट झाल्याने त्यांना आर्थिक मदतीची आवश्यकता आहे. असे असताना मात्र शिंदे-फडणवीस सरकार साखर कारखानदारांच्या दबावाखाली पोलिस यंत्रणेच्या माध्यमातून ऊसतोडणी मुकादमांवर गुन्हे दाखल करत आहे. या निषेधार्थ आयटक प्रणीत लालबावटा ऊसतोडणी कामगार, मुकादम आणि वाहतूकदार युनियनच्या वतीने १२ जून रोजी आझाद मैदानावर आंदोलन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती युनियनचे सरचिटणीस राजन क्षीरसागर यांनी दिली.

या संघटनेच्या वतीने आयोजित पत्रकार परिषदेत ही माहिती देण्यात आली. २०२२-२३ या कालावधीत ऊसाचे एकरी उत्पादनात घट झाल्याचे साखर आयुक्तांनी जाहीर केले आहे. त्याचे गंभीर परिणाम ऊसतोडणी कामगारांना भोगावे लागत आहेत. दिवसभर राबूनही ऊसाचे पुरेसे वजन न भरल्याने ऊसतोडणी कामगारांना संपूर्ण मंजुरी मिळत नाही. या कामगारांच्या मजुरीत घट झाल्याची वस्तुस्थिती आहे, असे क्षीरसागर यांनी सांगितले.

ऊसतोडणी कामगार मुकादम यांच्या प्रमुख मागण्या -

- कोल्हापूर पोलिसांनी दाखल केलेले १५० गुन्हे तत्काळ स्थगित करा

- कामगारांना थेट विशेष भत्ता द्यावा

- ऊसतोडणी व स्थलांतरित कामगारांसाठी स्वतंत्र कायदा मंजूर करावा

- मराठवाड्यात ग्रामपंचायतीद्वारे ऊसतोड कामगारांची नोंदणी करावी

- ऊसतोडणी मजुरांवरील थकीत उचल रकमेचे संस्थागत कर्जात रूपांतर करावे