पुणे : राज्यातील साखर कारखान्यांनी एफआरपी कायद्यातील तरतुदीनुसार ऊस उत्पादकांना थकीत एफआरपीची रक्कम व्याजासह द्यावी, असे निर्देश साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी दिले. यासंदर्भात साखर आयुक्तालयाकडून कारखान्यांना परिपत्रक जारी करण्यात आले.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने मंगळवारी साखर आयुक्तालयात ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. राज्यातील साखर कारखान्यांनी 31 डिसेंबर 2018 अखेर 2 हजार 874 कोटी रुपये एफआरपीपोटी दिले आहेत. परंतु अद्याप 172 कारखान्यांकडे 4 हजार 576 कोटी रुपयांची एफआरपी थकित आहे. ही रक्कम शेतकऱ्यांना व्याजासह देण्यात यावी, अशी मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली. ऊस नियंत्रण कायद्यानुसार उसाचे गाळप झाल्यापासून 14 दिवसात एफआरपी देणे बंधनकारक आहे. परंतु त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे संघटनेने साखर आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिले.

ज्या कारखान्यांनी एफआरपी दिला नाही अशा कारखान्यावर आयुक्तालयाकडून मालमत्ता जप्तीची नोटीस दिली जाते. मात्र ही आरआरसीची कारवाई केवळ कागदी घोडे नाचवण्याचा प्रकार आहे. कारखान्यांनी साखर विक्री केल्यास आरआरसीची कारवाई करून काय उपयोग, असा प्रश्नही संघटनेने यावेळी उपस्थित केला.

दरम्यान, यापूर्वी शेतकरी संघटनेने साखर संचालकांच्या केबिनमध्ये ठिय्या आंदोलन करीत जोरदार घोषणाबाजी केली. संघटनेचे पदाधिकारी योगेश पांडे, जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र ढवाण पाटील, बाबासाहेब करंडे, तात्यासाहेब बालवडकर, अमरसिंह कदम, प्रशांत बांदल, संतोष ननावरे, जे.पी. परदेशी, काशिनाथ दौंडकर, तुकाराम गावडे, लक्ष्मण जगताप, संदीप बालवडकर, दुशंत जगताप यांच्यासह इतर कार्यकर्ते या आंदोलनात सहभागी झाले होते.