जिल्हाधिकाऱ्यांविना ऊसदर चर्चेचे गुऱ्हाळ
गाळप हंगामपूर्व बैठक निष्पळ ः शेतकरी संघटनांची नाराजी

अहिल्यानगर, ता.५ ः ऊस गाळप हंगामपूर्व बैठकीत कोणताही ठोस निर्णय झाला नाही. मुख्य अधिकारीही उपस्थित नसल्याने ही बैठक चर्चेचे गुऱ्हाळ ठरली. याबाबत शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी नाराजी व्यक्त केली. ठोस निर्णयासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्याचा संघटनांचा आग्रह होता. मात्र, ते रजेवर होते. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी व निवासी जिल्हाधिकाऱ्यांनीही बैठकीकडे कानाडोळा केला.

दरम्यान, शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी पुन्हा जिल्हाधिकारी आशिया यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीची मागणी करीत ही बैठक स्थगित करण्यास सांगितले. मात्र ते आल्यावर याबाबत त्यांच्याशी चर्चा करून कळविण्यात येईल, असे साखर संचालक कार्यालयाने सांगत बोळवण केली. त्यामुळे नाराजीत भर पडली.

ऊस गाळप हंगामाबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक आयोजित केली होती. त्यास उपजिल्हाधिकारी सुभाष दळवी, प्रादेशिक सहसंचालक गणेश पुरी, प्रादेशिक उपसंचालक संजय गोंदे, वजनमापे उपनियंत्रक अधिकारी रमेश दराडे, लेखापरीक्षक संतोष वाकचौरे, सतीश पोकळे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रावसाहेब लवांडे, शिवसेनेचे अभिजित पोटे, बाळासाहेब फटांगटे, मच्छिंद्र आरले, बाळासाहेब गर्जे आदींसह साखर कारखान्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

साखर संचालक कार्यालयाने शेतकरी संघटनांचे सर्व प्रतिनिधी व उस उत्पादक शेतकऱ्यांना बैठकीचे निरोप न पाठवल्याने नाराजी व्यक्त केली. बैठकीचे चित्रीकरण करण्यास पोटे यांना प्रशासनाने विरोध दर्शविला. यावेळी पोटेंसह शेतकरी प्रतिनिधी आक्रमक झाले. कारखान्यांची आणि प्रशासनाची भूमिका बांधावर बसलेल्या शेतकऱ्यांना जाणून घ्यायची इच्छा आहे. चित्रीकरण करणे असंविधानिक बाब नाही, मग तरीही विरोध का? असा सवाल केला. मात्र, प्रशासनाने चित्रीकरण थांबवण्याची विनंती केली, तरीही चित्रीकरण सुरूच ठेवले.

यावेळी ऊस वजन काट्यांच्या प्रश्नावर चर्चा झाली. उसाचे वजन करताना वजन काटे पारदर्शक व विश्वासार्ह असावेत, अशी मागणी करण्यात आली. बाहेरून वजन करून आणलेल्या काट्यांना परवानगी देण्याबाबतही साखर विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून माहिती देण्यात आली. वाहतूक व्यवस्थेबाबत प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी नियमबाह्य पद्धतीने वापरले जाणारे भोंगे बंद करण्यात येतील, असे स्पष्ट केले. वाहतूकदार व ऊस वाहतूक करणाऱ्या वाहनांनी नियमांचे पालन करणे आवश्यक असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.

कोट १
प्रती टन पाच हजार रूपये पहिली उचल जाहीर करा.
जादा दराने विकलेल्या साखरेचा शेतकऱ्यांना फायदा द्या.
दिवाळीपूर्वी प्रति टन ५०० रुपये दुसरा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावा.
-रावसाहेब लवांडे, जिल्हाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना.

कोट २
टनामागे हजार रुपये अनुदान देऊनच साखर कारखाने सुरू करावेत. ऑक्टोबरमध्ये गाळप हंगाम सुरू केल्यास अपरिपक्व ऊस कारखान्यांकडे जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे साखर उतारा कमी होऊन शेतकऱ्यांना कमी दर मिळण्याची शक्यता आहे.
- अभिजित पोटे, उस उत्पादक शेतकरी प्रतिनिधी.

कोट ३
बैठकीस जिल्हाधिकारी तसेच प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक होणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र, जिल्हाधिकारीही बैठकीस अनुपस्थित राहिले. सर्व शेतकरी संघटनांसोबत पुन्हा बैठक घ्या.
- बाळासाहेब फटांगडे, जिल्हा सरचिटणीस, स्वाभिमानी संघटना.

कोट ४
यंदाचा ऊस हा ‘सोन्याची कांडी’ ठरणार आहे. कमी उपलब्धतेमुळे यंदाच्या हंगामात उसाला चांगला दर मिळू शकतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी ऊसतोडणीची घाई करू नये.
- मच्छिंद्र आरले, जिल्हा उपाध्यक्ष, शेतकरी संघटना.
..........
इन्फो
बैठकीशिवाय दर नाही
शेतकरी संघटनांनी उपस्थित साखर कारखान्यांच्या प्रतिनिधींना तुम्ही यंदा किती दर देणार असा सवाल उपस्थित केला. बोर्ड मिटिंग होणार आहे. त्यात दर ठरतील. आज सांगणे शक्य होणार नसल्याचे स्पष्ट केले. दरम्यान, संघटनांनी दर जाहीर झाल्याशिवाय कारखाना सुरु करू नये, अशी मागणी केली.
............
क्वोट
मुख्यमंत्र्यांची, साडेतीन वाजता रोजगार हमी योजना मंत्री आणि त्यानंतर सायंकाळी पाच वाजता मुख्य सचिवांची व्हीसी होती. सायंकाळी सात वाजेपर्यंत ती सुरू होती. अपरिहार्यतेमुळे बैठकीस उपस्थित राहता आले नाही. प्रतिनिधी म्हणून उपजिल्हाधिकारी सुभाष दळवी यांना पाठवले होते. जाणीवपूर्वक बैठक टाळली नाही.
- शैलेश हिंगे, अपर जिल्हाधिकारी, अहिल्यानगर.