पुणे

राजन क्षीरसागर ऊस

CD

खर्च नीट मोजत नाही, तो दर लाभकारी कसा?
राजन क्षीरसागर
..................................
संपूर्ण देशासाठी एकच ऊसदर ठरवायचा असेल, तर सरासरी खर्चावर दर ठरवणे म्हणजे जवळपास अर्ध्या देशातील शेतकऱ्यांना खर्चापेक्षा कमी दर देणे. म्हणून दर सर्वाधिक खर्चाच्या राज्याच्या पातळीवर ठरला पाहिजे, जेणेकरून कोणत्याही राज्यातील शेतकरी तोट्यात जाणार नाही.
..................................
उत्तरार्ध
..................................
अखिल भारतीय किसान सभेने सप्टेंबर २०२६ मध्ये कृषिमूल्य आयोगाच्या अहवालाचे सविस्तर विश्लेषण प्रसिद्ध केले. त्यात आयोगाच्या पद्धतीतील दहा चुका दाखवून प्रत्येक चूक आकडेवारीसह दुरुस्ती केली आहे. त्या थोडक्यात अशा :

१. मोडीत निघालेला निर्देशांक ः कृषिमूल्य आयोग जुन्या खर्चाला २०११-१२ आधारवर्षाच्या घाऊक किंमत निर्देशांकाने पुढे वाढवतो. त्या निर्देशांकाच्या टोपलीत ऊस बेण्याचा समावेशच नाही, तर ऊस शेतीत फारसे महत्त्व नसलेले पशुखाद्य आणि चारा आहे. म्हणजे खर्च सोडून उत्पन्नाचा दावा घेतला आहे. सरकारने १५ जून २०२६ रोजी २०२२-२३ आधारवर्षाचा नवा निर्देशांक आणून जुनी मालिका बंद केली. म्हणजे आयोगाचा आधारच आता अस्तित्वात नाही. उसाच्या स्वतःच्या खर्च रचनेनुसार मोजले, तर २०२४-२५ मध्ये निविष्ठा किमती १.४ टक्का घटल्या नाहीत, तर १.३ टक्का वाढल्या.
२. घटत्या उत्पादकतेवर पडदा ः आयोग तीन वर्षांची सरासरी उत्पादकता वापरतो. उत्तर प्रदेशात को ०२३८ जातीवर लालकुज रोग पडल्याने हेक्टरी उत्पादन ६५.९ टनांवरून वरून ५७.७ आणि नंतर ५६.३ टनांवर घसरले. तरीही आयोगाने ६० टनांच्या सरासरीने भागाकार केला. त्यामुळे तिथला खर्च सुमारे ६.५ टक्क्यांनी कमी दिसला. महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि तमिळनाडूतही उत्पादकता घटली आहे.
३. शेतकऱ्याच्या श्रमाचे अवमूल्यन ः कुटुंबाचे श्रम स्थानिक शेतमजुरीच्या दराने मोजले जातात. आयोगाच्याच तक्त्यानुसार २०२४-२५ मध्ये महाराष्ट्रात रोजंदारी ४०० रुपये, उत्तर प्रदेशात ३९० आणि गुजरातमध्ये ३२२ रुपये होती. शेतकरी निर्णय घेतो, देखरेख करतो आणि जोखीम उचलतो. खरे तर त्याचे श्रम हे जर शेतीऐवजी उद्योगात संधी असती, तर किती मिळाले असते त्यानुसार Opportunity Cost नुसार धरले पाहिजेत. पण ते सोडा किमान केंद्र सरकारच्या बांधकाम क्षेत्रातील निदान अर्धकुशल कामगाराच्या १ एप्रिल २०२६ पासून लागू ६५० रुपयांच्या किमान वेतनाप्रमाणे तरी मोजले पाहिजेत.
४. सी २ ऐवजी ए २ + एफएल ः वर दाखविल्याप्रमाणे जमीन भाडे आणि गुंतवणुकीवरील व्याजाचे सुमारे ७६० रुपये प्रति टन किंमत ठरविण्याच्या पायाभूत खर्चातूनच काढून टाकले गेले.
५. राष्ट्रीय सरासरीत लपवलेली राज्याराज्यांची गळचेपी ः एकूण उत्पादनात ४६.८ टक्के वाटा असलेल्या उत्तर प्रदेशाचे वजन सरासरीवर भारी पडते. आयोगाचा प्रति टन २५८० रुपयांचा सी २ खर्च उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाना आणि तमिळनाडूच्या खर्चापेक्षा कमी आहे. म्हणजे ती सरासरी फक्त कर्नाटक आणि गुजरातचा, सुमारे १४ टक्के उत्पादनाचा खर्च भागवते.
६. राज्यांचे अंदाज बाजूला सारले ः राज्यांनी २०२६-२७ साठी पाठवलेले सर्वंकष उत्पादन खर्चाचे अंदाज (सी २) आयोगाच्या प्रत्येक आकड्यापेक्षा जास्त आहेत. प्रति टन हिशेबाने तमिळनाडूचा अंदाज ४१४० रुपये, हरियानाचा ३६८०, कर्नाटकचा ३३०० आणि उत्तर प्रदेशाचा ३०६० रुपये आहे. आयोगाने हा फरक ‘पद्धतीतील फरक’ म्हणून झटकून टाकला. महाराष्ट्राने तर अंदाजच पाठवला नाही, हेही आपल्या राज्य सरकारला विचारले पाहिजे.
७. एफआरपी जाहीर झाल्यावर उसळलेला खर्च ः ५ मे रोजी दर ठरला आणि काही दिवसांतच पश्चिम आशियातील युद्ध आणि होर्मूझची सामुद्रधुनी बंद झाल्याने मे महिन्यात डिझेलचे दर चार वेळा वाढले. संयुक्त खतांच्या किमती वाढल्या. मध्य प्रदेशात एनपीकेची पिशवी १,७२० वरून २,४५० रुपयांवर गेली. नव्या निर्देशांकानुसार ऑगस्ट २०२६ मध्ये इंधन व ऊर्जेची महागाई २२.९३ टक्क्यांवर पोहोचली. पण उसाच्या एफआरपीत एका रुपयाचीही फेरतपासणी झाली नाही.
८. रंगराजन सूत्राकडे दुर्लक्ष ः उसापासून मिळणाऱ्या साखर आणि उप उत्पादनांच्या किमतीशी ऊसदराची तुलनाच आयोगाने केली नाही. सुमारे ७५ टक्के महसूल हा मूळ उत्पादक शेतकऱ्यांना देण्याबद्दल मौन बाळगण्यात आले.
९. ताजी मजुरी आकडेवारी डावलली ः आयोगाच्याच परिशिष्टानुसार सप्टेंबर २०२४ ते सप्टेंबर २०२५ दरम्यान देशभरात शेतमजुरीचे दर ४४८ वरून ५०८ रुपये, म्हणजे १३.४ टक्क्यांनी वाढली. ऊस उत्पादनात मजुरी हा खर्चाचा सुमारे ५५ टक्के भाग असूनही आयोगाने जुन्या आडाख्यावरूनच अंदाज बांधला.
१०. स्थिर खर्च तीन वर्षे गोठवले ः आयोग स्वतः कबूल करतो की स्थिर खर्च अंदाज कालावधीत बदलणार नाहीत असे गृहीत धरले आहे. म्हणजे जमिनीचा भाडेपट्टा २०२१-२२ ते २०२३-२४ च्या पातळीवरच ठेवला. त्या काळात सरासरी एफआरपी ३०३ रुपये होता, आज तो ३६५ आहे. ऊस जमिनीचे भाडे उसाच्या किमतीबरोबर वाढते, हे आयोग विसरला.

ऊस उत्पादनाचा खरा खर्च आणि खरा दर
या दहा चुका एकमेकांत दुहेरी मोजणी न करता दुरुस्त केल्या, तर देशभरातील सर्वंकष उत्पादन खर्च (सी २) खर्च २५८० वरून सुमारे ३०८० रुपये प्रति टन होतो. म्हणजे आयोगाने खर्च सुमारे १९.४ टक्क्यांनी कमी दाखवला आहे.
राज्य आयोगाने नमूद केलेला सी २ प्रति टन कृषी तज्ज्ञांनुसार दुरुस्त सी २ प्रति टन
महाराष्ट्र २५९० ३०१०
उत्तर प्रदेश २७५० ३३८०
कर्नाटक १६७० १९४०
तमिळनाडू ३४१० ३८३०
हरियाना २७७० ३०२०
गुजरात १९९० २२६०
(सर्व आकडे रुपये प्रति क्विंटल, १०.२५ टक्के उताऱ्यावर, तोडणी-वाहतूक खर्च वगळून)
या चुका दुहेरी मोजणी न करता दुरुस्त केल्या तर अखिल भारतीय सी २ खर्च सुमारे ३०८ रुपये होतो. तमिळनाडूत एफआरपी खर्चही भरून काढत नाही, उत्तर प्रदेशात नफा ८ टक्क्यांखाली आहे आणि महाराष्ट्रात तो ५० ऐवजी फक्त २१ टक्के आहे. म्हणजे आयोगाने खर्च सुमारे १९.४ टक्क्यांनी कमी दाखवला आहे. जो दर खर्चच नीट मोजत नाही, तो दर लाभकारी कसा म्हणायचा? संपूर्ण देशासाठी एकच दर ठरवायचा असेल, तर सरासरी खर्चावर दर ठरवणे म्हणजे जवळपास अर्ध्या देशातील शेतकऱ्यांना खर्चापेक्षा कमी दर देणे. म्हणून दर सर्वाधिक खर्चाच्या राज्याच्या पातळीवर ठरला पाहिजे, जेणेकरून कोणत्याही राज्यातील शेतकरी तोट्यात जाणार नाही.
...............

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Jaykumar Gore Statement : आगे आगे देखो होता है क्या? सातारा जिल्हा बँकेत भाजपला धक्का; जयकुमार गोरेंची नाराजी?, सूचक विधानाने राजकीय चर्चांना उधाण

Amravati : मोर्शी नगरपरिषदेच्या इमारतीवर मटण पार्टी, ड्रोन शूट करणाऱ्याला मारहाण; नगरसेवकावर गुन्हा दाखल

Balasaheb Thackeray Photo: निषेधाच्या नादात शायना एनसींनी बाळासाहेब ठाकरेंचा फोटो फाडला; चूक लक्षात येताच सारवासारव

'नूतन यांच्याशी खास मैत्री होती' अभिनेत्री शुभा खोटेंनी सांगितले जुने किस्से, म्हणाल्या...

KKR stake Sell: कोलकाता नाइट रायडर्सला मिळणार नवा सह मालक, ३७३६कोटींचा सौदा; IPL 2027 Auction पूर्वी मोठी घडामोड

SCROLL FOR NEXT