सोमेश्वरनगर, ता. १२ : राज्य आणि केंद्र सरकारने १५ ऑक्टोबरला हंगाम सुरू करण्यासाठी आदेश दिले असले, तरी अद्याप ऊसतोड कामगारांच्या प्रश्नाकडे मात्र त्यांचे लक्ष गेलेले नाही. ऊसतोड कामगारांच्या त्रिपक्षीय दरवाढीच्या कराराची मुदत संपली आहे. त्यामुळे आगामी हंगामासाठी दरवाढीबाबत निर्णय होत नाही, तोपर्यंत कामगार कारखान्यांकडे फिरकणार नाहीत, अशी जाहीर भूमिका मजुरांच्या संघटनांनी घेतली आहे. यामुळे सरकारसोबत कारखान्यांपुढेही नवा पेच उभा राहणार आहे.
ऊसतोड कामगारांचे नेते बबनराव ढाकणे यांच्या नेतृत्वाखाली सन १९८६मध्ये सरकारचे प्रतिनिधी, साखर कारखान्यांचे प्रतिनिधी आणि ऊसतोड कामगारांचे प्रतिनिधी यांच्यात ऊसतोडणीचे दर ठरविण्यासाठी त्रिपक्षीय करारास सुरवात झाली. दर तीन वर्षांनी करार केले जातात. सन २०२३-२४ या साखर हंगामासाठी ४ जानेवारी २०२४ रोजी ज्येष्ठ नेते शरद पवार, पंकजा मुंडे आदींच्या मध्यस्थीने त्रिपक्षीय करार संपन्न झाला होता. यामध्ये सन २०२३-२४, २०२४-२५ व २०२५-२६ या तीन हंगामांसाठी ३४ टक्के दरवाढ निश्चित केली होती. ऊसतोडणीचा प्रतिटन दर २७४ रुपयांहून ३६७ रुपये प्रतिटन केला होता.
अपुऱ्या साखरसाठ्याचे कारण पुढे करत सन २०२६-२७ हा साखर हंगाम १५ ऑक्टोबरपासून सुरू करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. मात्र दसरा सणाआधी ऊसतोड मजूर कसे आणायचे? या चिंतेत कारखाने आहेत. अशात आता ऊसतोड कामगारांच्या संघटनांनी आंदोलनाची तयारी सुरू केली आहे. त्यामुळे सरकारचे ऐकावे की ऊसतोड कामगारांच्या कराराची वाट पहावी, असा नवा पेच कारखान्यांपुढे उभा राहिला आहे.
दुसरीकडे राज्य सरकारने ऊसतोड कामगारांच्या प्रश्नांसाठी स्थापन केलेल्या गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण मंडळाने मात्र या प्रश्नाकडे दुर्लक्षच केलेले आहे. त्रिपक्षीय समिती गठित करण्याच्या दृष्टीने अद्याप हालचाल दिसत नाही. त्यामुळे ऊसतोड मजूर संघटनेचे नेते ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना साकडे घालणार आहेत.
याबाबत लोकनेते गोपीनाथरावजी साखर कामगार संघटनेचे राज्याध्यक्ष सुखदेव सानप म्हणाले, ‘‘मराठवाड्यात पाऊस नसल्याने मजूर कारखान्यावर जाऊ शकतात. दसऱ्याचा थोडा-फार परिणाम होणार. परंतु त्रिपक्षीय करार २७ ऑक्टोबरला संपणार आहे. लवकर कारखाने सुरू करायचे असतील तर तातडीने दरवाढ लागू करा.’’
ऊसतोड कामगार संघटनेचे राज्याध्यक्ष गहिनीनाथ थोरे पाटील म्हणाले, ‘‘डिझेलची दरवाढ झाली आहे, महागाई वाढली आ.हे त्यामुळे पन्नास टक्के दरवाढीची आमची मागणी आहे. ऊसतोड मजुरांना विमाकवच सरकार देत नाही. त्यामुळे दरवाढ आणि वीमा यासह आमच्या मागण्यांचा विचार झाला नाही तर आम्ही संप करणार आहोत. यासाठी पवारसाहेबांना भेटून त्यांनाच सरकारसोबत बोलण्याचे अधिकार देणार आहोत.’’

आतापर्यंत त्रिपक्षीय कराराद्वारे झालेली वाढ
वर्ष दरवाढ (टक्के)
१९८६...६२
१९८९...४८
१९९२...२२
१९९५...२०
१९९८..३५
२००५...२५
२००९...२०
२०११...४७
२०१४..२०
२०२०...१९
२०२३...३४