पुणे - महापालिकेत (Pune Municipal) समाविष्ट झालेल्या २३ गावांमधील (Villages) पाणी पुरवठ्याची योजना (Water Supply Scheme) पूर्ण होत नाही, तो पर्यंत पुणे महापालिकेने या भागात टँकरने पाणी पुरवठा करावा असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) दिले आहेत.

माजी नगरसेवक दिलीप वेडे पाटील यांनी २३ गावातील पाणी पुरवठ्यासंदर्भात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये महाराष्ट्र शासनाला प्रतिवादी बनविण्यात आले आहे. जुलै २०२१ मध्ये राज्य सरकारने पुणे शहराच्या हद्दी लगतची २३ गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या गावांना प्रचंड मोठ्या टंचाईला सामोरे जावे लागत आहे.

२३ गावे महापालिकेत येण्यापूर्वी तेथे पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणातर्फे (पीएमआरडीए) बांधकाम परवानगी दिली जात होती. त्यावेळी त्यांनी बिल्डरांकडून भोगवटा प्रमाणपत्र देताना नागरिकांना टँकरने पाणी पुरवठा करून घेतला जाईल असे लिहून घेतले आहे. दरम्यान ही गावे महापालिकेत आल्यानंतर तेथील नागरिकांनी पुणे महापालिकेकडे पाणी पुरवठ्याची मागणी केली. पण ती अमान्य करत महापालिकेची पाणी पुरवठा योजना पूर्ण होईपर्यंत संबंधित बिल्डरने पाणी द्यावे अशी सूचना केली. यावादात या भागात राहणाऱ्या नागरिकांनी स्वतः पैसे खर्च करून टँकरने पाणी घ्यावे लागत आहे.

प्रशासकीय वादात नागरिकांचे हाल होत असल्याने याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. त्यामध्ये न्यायालयात सुनावणी झाली. ४ मे रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे, त्यावेळी राज्याच्या महाधिवकत्यांना उपस्थित राहून म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच पुणे महापालिकेची पाणी पुरवठ्याची योजना जो पर्यंत पूर्ण होत नाही, तो पर्यंत २३ गावांना टँकरने पाणी पुरवठा करावा असेही आदेश न्यायमूर्ती अभय अहुजा आणि ए. ए. सय्यद यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत. यासंदर्भात आमदार भीमराव तापीकर व याचिकाकर्ते दिलीप वेडे पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली.

‘२३ गावातील बांधकाम परवानगी व शुल्क गोळा करणे याचे अधिकार पीएमआरडीएकडे आहेत. तर कचरा, पाणी, रस्ते, आरोग्य यासह इतर पायाभूत सुविधा महापालिका पुरवत आहे. या भागातील महसूल महापालिकेला मिळत नाही. त्यामुळे शासनाने या गावातील उत्पन्न व जबाबदारी ही कोणत्यातरी एकाच संस्थेकडे दिली पाहिजे अशी आमची भूमिका आहे.’

- दिलीप वेडे पाटील, याचिकाकर्ते

‘२३ गावांच्या पाणी पुरवठ्यासंदर्भातील जनहित याचिकेत न्यायालयाने दिलेला आदेश प्राप्त झाला आहे. त्याची व्यवस्थित माहिती घेऊन निर्णय घेऊ’

- रवींद्र बिनवडे, अतिरिक्त आयुक्त, पुणे महापालिका