न्यायाधीशांच्या स्वास्थ्यासाठी
सर्वोच्च न्यायालयाची समिती

सरन्यायाधीशांचा पुढाकार; अध्यक्षपदी न्या. विश्वनाथन

नवी दिल्ली, ता. १० (पीटीआय) : देशातील न्यायाधीशांच्या व्यावसायिक आणि वैयक्तिक आयुष्याशी संबंधित समस्या समजून घेऊन त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थायी समिती स्थापन केली आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी जागतिक मानसिक आरोग्यदिनाचे औचित्य साधून हा निर्णय घेतला.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश के. व्ही. विश्वनाथन या समितीचे अध्यक्ष असतील. न्यायव्यवस्थेतील अधिकाऱ्यांचे मानसिक आणि शारीरिक स्वास्थ्य जपण्याच्या दृष्टीने संस्थात्मक पातळीवर सातत्यपूर्ण प्रयत्न करण्यासाठी ही समिती महत्त्वाची ठरणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने निवेदनात नमूद केले आहे. या समितीत चंडीगड येथील ‘पोस्ट ग्रॅज्युएट इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एज्युकेशन अँड रिसर्च’च्या (पीजीआयएमईआर) माजी अधिष्ठाता डॉ. सविता मल्होत्रा, मानसोपचार विभागाचे प्राध्यापक व प्रमुख, मानसशास्त्रज्ञ अन् ‘स्वचेतन सोसायटी फॉर मेंटल हेल्थ’चे संचालक व सहसंस्थापक रजत मित्रा, सर्वोच्च न्यायालयातील वकील मृणाल कंवर आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या संशोधन व नियोजन केंद्राच्या न्यायिक निबंधक आरती सिंग यांचा समावेश आहे.

न्यायाधीशांना अनेकदा मोठ्या प्रमाणातील प्रलंबित खटले, दीर्घ कामाचे तास, गुंतागुंतीचे निर्णय, प्रशासकीय दबाव आणि भावनिकदृष्ट्या आव्हानात्मक व संवेदनशील प्रकरणांना सामोरे जावे लागते. या परिस्थितीचा त्यांच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक स्वास्थ्यावर परिणाम होऊ शकतो, असे न्यायालयाने नमूद केले. न्यायाधीशांचे स्वास्थ्य हा केवळ वैयक्तिक कल्याणाचा विषय नसून, न्यायदानाची कार्यक्षमता, गुणवत्ता आणि दीर्घकालीन स्थिरता यांच्याशी त्याचा थेट संबंध आहे, असेही निवेदनात स्पष्ट केले आहे.

ही समिती न्यायाधीशांच्या स्वास्थ्याशी संबंधित सध्याच्या आणि भविष्यात उद्भवणाऱ्या आव्हानांचा नियमितपणे आढावा घेईल अन् योग्य मार्गदर्शक तत्त्वे विकसित करणे अन् राबविल्या जाणाऱ्या उपक्रमांचा वेळोवेळी आढावा घेईल. न्यायाधीशांच्या स्वास्थ्यासाठी तात्पुरत्या उपाययोजना न करता दीर्घकालीन व्यवस्था निर्माण करणे, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.