सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता. २१ ः लवाद ही सरकारची जीवनरेखा आहेत. पायाभूत सुविधाच नसतील तर लवाद कसे काय काम करणार?, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने आज केंद्र सरकारला केली.
राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादाला (एनसीएलटी) कोणत्या पायाभूत सुविधांची आवश्यकता आहे, हे ‘एनसीएलटी’च्या अध्यक्षांशी सल्लामसलत करून निश्चित करावे, असे सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्या. जॉयमल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने सरकारला सांगितले. ‘एनसीएलटी’च्या सर्व प्रादेशिक शाखांमध्ये कोणकोणत्या पायाभूत सुविधांची कमतरता आहे, याची माहिती माहिती ‘एनसीएलटी’ मुख्य खंडपीठ बार असोसिएशनने सादर करावी, असे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत.
लवादामधील न्यायिक तसेच तांत्रिक सदस्यांच्या नेमणुका आणि अशा लवादामधील पायाभूत सुविधांच्या मुद्द्याची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेतली आहे. दिवाळखोरी आणि नादारी कायदा (आयबीसी) लागू झाल्यानंतर ‘एनसीएलटी’च्या कामाची व्याप्ती खूप वाढली आहे. असे असूनही लवादाच्या मंजूर सदस्यांची संख्या आहे तितकीच म्हणजे ६३ इतकी असल्याचा मुद्दा ‘एनसीएलटी’ मुख्य खंडपीठ बार असोसिएशनने सुनावणी दरम्यान मांडण्यात आला. ३० जून रोजीच्या आकडेवारीनुसार लवादांमध्ये अध्यक्षांसह २६ न्यायिक तर २५ तांत्रिक सदस्य आहेत. आगामी काळात १८ सदस्य निवृत्त होणार आहेत. अशा स्थितीत लवादांचे काम भविष्यात आणखी प्रभावित होणार असल्याचे असोसिएशनची बाजू मांडताना वकील. संजीव सेन यांनी सांगितले.