‘सिव्हिल’च्या रोजंदारी कामगारांना कायम सेवेत घ्या
सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश; उच्च न्यायालयाचा निकाल ठेवला कायम

सोलापूर, ता. २१ ः येथील श्री छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालय व डॉ. वैशंपायन स्मृती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील ९५ रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला आहे. या रोजंदारी कामगारांना कायम सेवेत घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
या रोजंदारी कामगारांनी २०१८ मध्ये औद्योगिक न्यायालयात कायम सेवेत घेण्याबाबत तक्रार दाखल केली होती. १९ डिसेंबर २०२४ रोजी औद्योगिक न्यायालयाने कामगारांच्या बाजूने निकाल दिला. या निकालाच्या विरोधात राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असतानाच, ऑक्टोबर २०२५ मध्ये राज्य सरकारने या कामगारांच्या निकालाकडे दुर्लक्ष करत नवीन १५३ पदांच्या भरतीची जाहिरात काढली. याविरोधात कामगारांनी डिसेंबर २०२५ मध्ये उच्च न्यायालयात धाव घेतली. यामध्ये १० एप्रिल २०२६ रोजी झालेल्या अंतिम सुनावणीत उच्च न्यायालयाने औद्योगिक न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला आणि राज्य सरकारच्या ९५ रिट याचिका फेटाळून लावल्या होत्या. उच्च न्यायालयाने रिक्त जागांवर या कामगारांची सेवा नियमित करून त्यांना अनुषंगिक फायदे देण्याचे आदेश दिले होते. परंतु राज्य शासनाने या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात स्पेशल लिव्ह पिटीशन याचिका दाखल केली. त्याची ता. १८ रोजी अंतिम सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवत राज्य शासनाची स्पेशल लिव्ह पिटीशन याचिका फेटाळून लावली.
कामगारांच्या वतीने ॲड. नसीर माशाळवाले, तर उच्च न्यायालयात ॲड. एम. एस. टोपकर, ॲड. डॅनियल धनवडे, ॲड. मार्क धनवडे, ॲड. भार्गवी पाटील, ॲड. नीव पाटील, ॲड. मनोलकर यांनी बाजू मांडली. सर्वोच्च न्यायालयात ॲड. अमोल चितळे, ॲड. प्रग्या बागेल, ॲड. सार्थक शर्मा, ॲड. डॅनिएल धनवडे यांनी काम पाहिले.

कोट
“सर्वोच्च न्यायालयाने आम्हाला न्याय मिळवून दिल्याबद्दल आम्ही त्यांचे आभार मानतो. आदेशानुसार निर्णयाची अंमलबजावणी व्हावी.”
प्रशांत मुळे, अध्यक्ष, रोजंदारी कर्मचारी संघटना, सोलापूर