नवी दिल्ली, ता. २७ (पीटीआय) ः राजस्थानमधील जोजरी-बांडी-लुणी नदी परिसंस्थेत कथित बेकायदा खाणकाम सुरू असल्याच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थान सरकारला फटकारले असून, या प्रकरणाच्या तपासाचे आदेश केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) देऊ शकतो, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
न्यायाधीश विक्रम नाथ आणि न्यायाधीश संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर जोजरी नदीच्या प्रदूषणासंदर्भात न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेत दाखल करून घेतलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. सर्वोच्च न्यायालयाने बांडी आणि लुणी नद्यांच्या प्रदूषणाचाही मुद्दा उपस्थित केला होता.
जोजरी नदी जोधपूरमधून, बांडी नदी पालीमधून, तर लुणी नदी बालोत्रामधून वाहते. बालोत्रा शहराजवळ बांडी आणि जोजरी या नद्या लुणी नदीला मिळतात.
सोमवारी या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने कथित बेकायदा खाणकाम, खाणपट्ट्यांना नियमित मान्यता देणे आणि आवश्यक ना-हरकत प्रमाणपत्राशिवाय (एनओसी) सुरू असलेल्या उद्योगांचा मुद्दा उपस्थित केला. ‘‘आम्ही या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली, तर त्यासाठी सीबीआय तपासाची आवश्यकता भासू शकते,’’ असे खंडपीठाने नमूद केले. राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांसमोरच संपूर्ण नदीप्रणाली उद्ध्वस्त झाली आहे. तसेच, राज्यातील संबंधित यंत्रणांनी आपली कर्तव्ये पार पाडण्यात अपयश आल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. राज्य सरकारने परिस्थिती सुधारण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना केल्या नाहीत, तर संबंधित अधिकाऱ्यांना त्याचे परिणाम भोगावे लागू शकतात, असा इशाराही खंडपीठाने दिला.