पुणे : सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) 'नीट' आणि 'जेईई'ची परीक्षा ठरलेल्या वेळापत्रकानुसार घेण्याचे आदेश दिल्याने आता महाराष्ट्रात घेतली जाणाऱ्या इंजिनियरींग, फार्मसी, कृषी पदवीच्या 'सीईटी' तसेच इतर अभ्यासक्रमाच्या 'सीईटी'चे काय होणार याकडे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, जर जेईई होणार असेल, तर राज्य सरकारला सीईटी घ्यावीच लागेल, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

'नीट' आणि 'जेईई मेन' या परीक्षा कोरोनामुळे पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. सुधारीत वेळापत्रकानुसार नीटची परीक्षा 13 सप्टेंबर, तर जेईईची परीक्षा 1 ते 6 डिसेंबर या काळात घेतली जाणार होती, पण ही परीक्षा आणखी पुढे ढकलावी, अशी याचिका विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. मात्र, न्यायालयाने ठरलेल्या वेळापत्रकानुसार परीक्षा होईल, असे स्पष्ट केले.

- पाचवी आणि आठवी स्कॉलरशिपचा निकाल जाहीर करा; विद्यार्थी संघटनांची मागणी​

महाराष्ट्रात कोरोनामुळे 'सीईटी' घेतली जाऊ नये, यासाठी एक गट सक्रिय झाला होता. तर गेले दोन वर्ष सीईटीचा अभ्यास करणारे विद्यार्थी परीक्षा कधी होणार या विचाराने त्रस्त आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर चार दिवसांपूर्वी राज्याचे उच्च शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी पुण्यात पत्रकारांशी बोलताना सीईटीचा निर्णय आठवडाभरात घेतला जाईल. परीक्षेसाठी राज्य सीईटी सेलकडून सर्वेक्षण सुरू आहे, असे सांगितले होते.

राष्ट्रीय पातळीवर इंजिनियरींगची प्रवेश परीक्षा होणार असल्याने आता राज्य सरकारला परीक्षा रद्द करून इयत्ता 12वीच्या गुणांवर प्रवेश देता येणार नाही. त्यांना लवकरच वेळापत्रक जाहीर करावे लागेल. हा निर्णय शासनाने लवकर घेऊन विद्यार्थ्यांचा संभ्रम संपविणे आवश्‍यक आहे. दरम्यान याबाबत सीईटी सेलचे आयुक्त संदीप कदम यांच्याशी संपर्क साधला असता तो होऊ शकला नाही.

- मोदी सरकारविरोधात 'भीख मांगो आंदोलन'; युवक काँग्रेसने केलाय गंभीर आरोप!​

प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटीचे कार्याध्यक्ष डॉ. गजानन एकबोटे म्हणाले, ''नीट आणि जेईई घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने आता राज्यातही 'सीईटी'द्वारे व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे प्रवेश झाले पाहिजेत, यासाठी सीईटी घ्यावीच लागले.

''सर्वोच्च न्यायालयाने जेईई आणि नीट संदर्भात दिलेला निर्णय सर्व बाजूंचा विचार करून दिलेला आहे. महाराष्ट्रातील शिक्षणाची गुणवत्ता टिकविण्यासाठी राज्य सरकारला सीईटी परीक्षा घ्याव्या लागेल. हा विषय प्रतिष्ठेचा न करता विद्यार्थ्यांना दिलासा देणे आवश्‍यक आहे.''
- ऍड. एस. के. जैन, अध्यक्ष, नियामक मंडळ, शिक्षण प्रसार मंडळी

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

(Edited by : Ashish N. Kadam)