सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता. ११ ः पश्‍चिम बंगालमधील मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल फेरपडताळणीशी (एसआयआर) संबंधित लवादाच्या कामकाजावर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. ‘‘अशा वेगाने काम चालले तर पुढच्या निवडणुका येतील,’’ असा शेरा सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने मंगळवारी झालेल्या सुनावणीवेळी मारला. ‘‘केवळ अपील दाखल होणे महत्त्वाचे नाही तर त्या अपिलांच्या निपटाऱ्यांची संख्या देखील महत्त्वाची आहे, तसेच लवादाच्या कामाचा आढावा घेणेही आवश्यक आहे,’’ असे न्या. जॉयमाल्या बागची यांनी स्पष्ट केले. 
‘लवादांचे काम मंद गतीने सुरू असल्यामुळे त्यांच्या कामाचा आढावा घेण्याचे आदेश दिले जावेत,’ अशा विनंतीची याचिका काँग्रेसचे नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी दाखल केली आहे. लवादांचे काम जर अपेक्षेनुसार होत नसेल तर त्यांच्या कामाच्या पद्धतीत बदल केला जाऊ  शकतो, असे खंडपीठाने यावर सांगितले.  लवादांच्या कामाच्या पद्धतीची माहिती खंडपीठाने मागवली असून सदर प्रकरणाची पुढील सुनावणी २५ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. 

रास्तधान्य मिळण्यावर परिणाम
राज्यात किती लवाद काम करीत आहेत. या लवादांकडून किती प्रकरणे ऐकली जात आहेत तसेच अपिलांचा निपटारा होत आहे, हे पहावे लागेल, असे खंडपीठाने नमूद केले. मतदार यादीतून नाव वगळल्यामुळे अनेक लोकांना रास्तधान्य मिळणे कठीण झाले असल्याचे याचिकाकर्त्याकडून सांगण्यात आले. यावर यादीतून नाव हटल्यामुळे राज्य सरकार धान्य देण्यास नकार देऊ शकते का? अशी विचारणा न्या. बागची यांनी केली. हा एक वेगळा मुद्दा आहे, त्यामुळे तो उच्च न्यायालयाकडे पाठवला जाईल, असे ते म्हणाले. ‘‘दुर्गम भागात मुलभूत सुविधांची इतकी वाणवा आहे की सुनावणीसाठी तेथील लोकांना कोलकत्यापर्यंत पोहोचणे कठीण आहे,’’ असेही याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितले.