सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता. ३१ ः ‘‘राजधानी दिल्लीत जंतर-मंतरवरील आंदोलनानंतर ज्या युवकांच्या विरोधात गुन्हे दाखल झाले आहेत, त्यांच्यावरील गुन्हे रद्द करण्यासाठी घटनेतील विशेष कलमाचा वापर केला जावा,’’ अशी विनंती सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सोमवारी केंद्र सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात केली. याबाबतच्या अर्जावर मंगळवारी सुनावणी घेण्याचा मेहता यांचा आग्रह सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी मान्य केला.
‘‘अपवादात्मक परिस्थितीत गुन्हे रद्द करण्याचे अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला घटनेच्या कलम १४२ नुसार प्राप्त आहेत. युवकांच्या आंदोलनाशी संबंधित मुद्द्यावर सोडवणूक होण्याची शक्यता आहे,’’ असे मेहता यांनी सांगितले. त्यावर, ‘‘उभय पक्षकारांमध्ये सहमती होत असेल तर आमचा आक्षेप नाही. मंगळवारी या विषयावर सुनावणी घेतली जाईल,’’ असे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी स्पष्ट केले.
घटनेच्या कलम १४२ नुसार ‘पूर्ण न्याय’देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय विशेष शक्तीचा वापर करू शकते. दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या खटल्यांचा निपटारा करण्यासाठी बहुतांश वेळा न्यायालयाकडून या विशेष अधिकाराचा वापर झालेला आहे. युवकांवरील गुन्हे रद्द करण्यासह इतर मागण्यांसाठी कॉक्रोच जनता पार्टीने येत्या पाच सप्टेंबर रोजी पुन्हा आंदोलनाची हाक दिलेली आहे. त्यामुळे युवकांवरील गुन्हे रद्द झाले तर सीजेपी आंदोलन मागे घेणार काय? हे पाहण्यासारखे ठरणार आहे.