सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता. ५ ः ‘‘काही भरकटलेल्या युवकांनी दगडफेक केली तरी त्यांना शांत करण्याचा व समजावून सांगण्याचा प्रयत्न पोलिस आणि सुरक्षा संस्थांनी केला पाहिजे. दुसरीकडे सरकारने देखील आक्रमक भूमिका घेणे टाळावयास हवे,’’ असा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र, राज्य सरकारांसह कायदा-सुव्यवस्थेची जबाबदारी असलेल्या संस्थांना आज दिला. युवकांचे म्हणणे ऐकून घेणे हे सर्वांत मोठे शस्त्र असल्याची टिप्पणी देखील खंडपीठाने केली.
संसदेवर २० मार्च रोजी काढण्यात आलेल्या मोर्चाच्या आयोजकांवर कारवाई करण्याच्या विनंती याचिकेवरील सुनावणीवेळी सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली. हवाई दलातून निवृत्त झालेले माजी अधिकारी मनीष कुमार सोलंकी याबाबतची याचिका दाखल केली आहे. युवक आंदोलनाशी संबंधित अन्य याचिकांशी ही याचिका संलग्न करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
‘संसदेवरील मोर्चाच्या घटनेला १५ दिवस उलटले आहेत. मात्र आयोजकांचे उत्तरदायित्व निश्चित झालेले नाही. आयोजक सातत्याने दूरचित्रवाहिन्यांवर जाऊन प्रक्षोभक वक्तव्ये करत आहेत. वातावरण शांत करण्याचा त्यांचा कोणताही इरादा नाही. सरकारने त्यामुळे बोटेचेपे धोरण सोडावे. अलीकडेच राजस्थानमध्ये एका युवकाचा मृत्यू झाला आहे. दिल्लीतले सरकार जर झुकले तर इतरत्रही अराजक माजू शकते. उद्या लखनौमध्ये युवकांनी बसेसवर दगडफेक केली तर सरकार झुकणार काय?’ असा सवाल सोलंकी यांनी याचिकेच्या माध्यमातून केला आहे.

दगडफेक करणाऱ्यांना सोडणे धोकादायक ठरू शकते. केवळ सरकार दबावाखाली असल्यामुळे त्यांना सोडले जाऊ शकत नाही. तीन वर्षांपूर्वी शेतकरी सिंघू सीमेवर होते. उद्या अल्फा, बीटा किंवा अन्य पिढ्याही अशा प्रकारचे आंदोलन करतील. संसद हे लोकशाहीचे मंदिर आहे. जर पाचशे लोक संसदेत शिरले असते तर काय झाले असते, याची कल्पना केली जाऊ शकत नाही. त्यांच्याजवळ देशी पिस्तूल असते आणि त्यांनी गोळीबार केला असता तर काय झाले असते, आंदोलक हे कोणत्या महामार्ग अथवा रेल्वेच्या मार्गावरुन जात नव्हते तर ते लोकशाहीच्या मंदिराच्या दिशेने पुढे जात होते. यामुळे त्यांचे उत्तरदायित्व निश्चित होणे आवश्यक आहे, असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

शांततापूर्ण आंदोलनाला प्रोत्साहन द्यावे
याचिकेची दखल घेत सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी युवकांना हिंसेच्या मार्गावर जाण्यापासून रोखावे लागेल. सर्वांत चांगला मार्ग हा भरकटलेल्या युवकांना समजावून सांगण्याचा आहे. सरकारने आक्रमक भूमिका घेतली तर स्थिती बिघडू शकते आणि हिंसाचार वाढू शकतो. त्यामुळे यापासून वाचणे गरजेचे आहे. संयम राखत शांततापूर्ण आंदोलनाला प्रोत्साहन देण्याचे काम पोलिसांना करावे लागेल. ज्या ठिकाणी वातावरण बिघडलेले असेल तेथे स्थिती काळजीने सांभाळावी लागेल, अशी टिप्पणी केली.