नवी दिल्ली/ बारामती : धनगर, मराठा, लिंगायत, मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाच्या मुद्यावरुन खासदार सुप्रिया सुळे यांनी अधिवेशनात सरकारला धारेवर धरले. गेल्या आठवड्यात लोकसभेत सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, की महाराष्ट्राचे तत्कालीन विरोधी पक्षनेते २०१३ मध्ये म्हणाले होते, की २०१४ ला आमचे सरकार आल्यास पहिल्या कॅबिनेटमध्ये धनगर समाजाला आरक्षण देण्यात येईल. त्यानंतर त्यांचे सरकार आले. त्या पाच वर्षांत एकूण २५० बैठका झाल्या. मधल्या काळात महाआघाडीचे सरकार आणि आता पुन्हा त्यांचे सरकार आले, तरी अद्याप धनगर समाजाला आरक्षण मिळालेले नाही. लोकसभेत 'द काँस्टिस्ट्यूशन (शेड्यूल्ड ट्राईब्स्) ऑर्डर (थर्ड अमेंडमेंट)बिल २०२२' वरील चर्चेत सहभागी होत त्यांनी महाराष्ट्रातील धनगर, मराठा, लिंगायत आणि मुस्लिम समाजाचे आरक्षण तसेच आदिवासींच्या प्रश्नांवर आक्रमक होत सरकारला धारेवर धरले.

केंद्र आणि राज्यातही एकाच विचाराचे सरकार असूनही हा प्रश्न का सुटत नाहीत, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. या विधेयकात काही जातींना एसटी प्रवर्गामध्ये मध्ये सामावून घेण्याची तरतूद आहे. त्याचा आधार घेत सुळे यांनी धनगर, मराठा,लिंगायत व मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाचे मुद्दे मांडले. त्या म्हणाल्या, की महाराष्ट्र सरकारने १९७९ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी धनगर समाजाच्या आरक्षणासाठी केंद्राकडे प्रस्ताव पाठविला होता. पण काही तांत्रिक बाबींमुळे तो नाकारण्यात आला. सध्या मात्र केंद्रात आणि राज्यातही भाजपचेच सरकार असूनही धनगर समाजाला आरक्षण का मिळत नाही याचा खुलासा करणे गरजेचे आहे.