पुणे - महापालिकेने नऊ वर्षापूर्वी पथारी व्यावसायिकांचे बायोमॅट्रीक सर्वेक्षण केले होते. त्यानंतर एकदाही सर्वेक्षण झाले नसल्याने सर्वेक्षणाची मागणी केली जात आहे. त्यास आज प्रशासनाने तयारी दर्शविली आहे. पण त्यापूर्वी पथारी व्यावसायिकांच्या पुनर्वसनासाठी शहरात जागांचा शोध घेतला जाणार आहे. जागा व तेथील क्षमता निश्‍चित झाल्यानंतरच व्यावसायिकांचे सर्वेक्षण होईल, असे महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

पुणे महापालिकेच्या फेरीवाला समितीची आज पहिली बैठक आयुक्त विक्रम कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. त्यामध्ये पथारी व्यावसायिकांचे पुनर्वसन, सर्वेक्षण, शुल्क यासंदर्भात चर्चा झाली.

महापालिकेच्या क्षेत्रात २०१४ मध्ये पथारी व्यावसायिकांची बायोमॅट्रीक नोंदणी झाली आहे. त्यामध्ये १३ हजार जण मतदार म्हणून पात्र ठरले होते. आता नव्याने पुन्हा नोंदणी करण्याची मागणी बैठकीत करण्यात आली. त्यास प्रशासनाने तयारी दाखवली.

पण त्यापूर्वी महापालिकेकडून शहरातील महापालिकेचे गाळे, मंडई, सार्वजनिक वापराच्या ठिकाणांचे सर्वेक्षण करून तेथे किती परवानाधारक व्यावसायिक सामावून घेतले जाऊ शकते याचा अभ्यास केला जाणार आहे. त्यानंतर बॉयोमॅट्रीक सर्वेक्षण केले जाईल, असे अतिक्रमण निर्मूलन विभागाचे उपायुक्त माधव जगताप यांनी सांगितले.

फूड झोन नसल्याने व्यावसायिकांवर अन्याय

महापालिकेच्या अतिक्रमण कारवाईत खाद्य पदार्थ विक्रेत्यांचे सिलेंडर जप्त केले जातात. त्यास काही सदस्यांनी बैठकीत विरोध केला. त्यावर प्रशासनाने उत्तर देताना, ‘‘ज्या ठिकाणी फूड झोन आहे अशा ठिकाणी कारवाई केली जाणार नाही. रस्त्यावर खाद्यपदार्थ तयार करून विक्री करता येणार नाही. सध्या फूड झोनची संख्या खूपच कमी आहे. त्यामुळे फूड झोनच्या जागा उपलब्ध करून देऊ असेही प्रशासनाने बैठकीत सांगितले.

पथारी व्यावसायिकांसाठी उपजीविका योजना

केंद्र सरकारने २०१७ मध्ये पथविक्रेता उपजीविका योजना तयार केली होती, पण जो पर्यंत फेरीवाला समितीमध्ये पथारी व्यावसायिकांचे सदस्य निवडून येणार नाहीत, तो पर्यंत या योजनेची अंमलबजावणी करू नये असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते.

पुणे महापालिकेने फेरीवाला समितीच्या आठ सदस्यांची निवडणुकीतून निवड केली. काही स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींची या समितीवर नियुक्ती केली आहे. यामुळे पथविक्रेता उपजीविका योजनेची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. असे माधव जगताप यांनी सांगितले.

अशी होणार योजनेची अंमलबजावणी

- योजनेत विक्री प्रमाणपत्र, परवाना देणे.

- मार्गदर्शक तत्त्वांचा समावेश करणे

- पथारी परवाना देताना तृतीयपंथी, एकल माता, विधवा, दिव्यांग यांना किती टक्के आरक्षण असावे याबाबत स्पष्टता आणणे.

- या योजनेचा आराखडा राज्य सरकारला सादर करणे

- राज्य सरकारच्या मान्यतेनंतर अंमलबजावणी सुरू