पुणे : पुनर्वसनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असलेले झोपडीधारकांचे सर्व्हेक्षण करण्यापासून ते अन्य विविध कामांना आता "साथरोग नियंत्रण कायद्या'चे कवच मिळाले आहे. त्यामुळे या कामात अडथळे आणणाऱ्यांवर आता थेट कायदेशीर कारवाई होणार आहे. त्यामुळे झोपडपट्टीतील दादा, राजकीय पक्षांच्या नावाखाली दबाव आणून काम बंद पाडणे आदी गोष्टींना आता लगाम बसणार आहे. 

 ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर शहरातील झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन गतीने मामी लावण्याचा निर्णय महापालिका आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने घेतला आहे. त्यासाठी पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरातील झोपडपट्ट्या आणि त्यातील झोपडीधारकांचे सर्व्हेक्षणाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. या सर्व्हेक्षणात पात्र- अपात्र यांची यादी तयार करण्यात येणार आहे. जेणेकरून विकसक पुढे आल्यास गतीने पुनर्वसन प्रकल्पाचे काम मार्गी लागावे, या हेतूने हे काम सुरू करण्यात आले आहे. 

 पुणेकरांनो, उद्या जरा जपून; हवामान खात्यानं दिला 'ऑरेंज अलर्ट'

यापूर्वी ही प्राधिकरणाकडून अशा प्रकारे काम करण्यात आले. परंतु त्यामध्ये अनेकदा राजकीय पक्षांचे नावे पुढे करून त्यामध्ये अडथळे आणणे, सर्व्हेक्षणासाठी येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दादागिरी करण्यापासून ते मारहाण करण्यापर्यंतचे प्रकार घडले आहेत. परिणामी पाच वर्षात केवळ साडेसतरा हजार झोपडीधारकांचे सर्व्हेक्षण पूर्ण झाले आहे. कोविडच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारने "साथरोग नियंत्रण कायदा' लागू केला आहे. या कायद्याच्या आधार घेऊन झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना गतीने मार्गी लावण्यासाठी आवश्‍यक असलेल्या सर्व उपयोजना कराव्यात, अशा सूचना महापालिका आयुक्त यांनी दिल्या आहेत. तसेच यामध्ये अडथळा आणणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेशही आयुक्तांनी दिले आहेत. या आदेशामुळे प्राधिकरणाला कामे करण्यात येणाऱ्या सर्व अडचणी दूर झाल्या आहेत. परिणामी सर्व्हेक्षणापासून ते अन्य कामे गतीने मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे. 

पुणे महापालिकेने पाणी कपातीबाबत घेतला महत्त्वाचा निर्णय!

- गेल्या पाच वर्षात सर्व्हेक्षण पूर्ण झालेल्या झोपडपट्ट्यांची संख्या - 65 
- एकूण झोपडीधारकांची संख्या - 17 हजार 500 
-सर्व्हेक्षण करण्यात येणाऱ्या झोपडपट्ट्यांची संख्या 448 
-एकूण झोपडीधारक - 1 लाख 60 हजार 781