पुणे : नगररचना विभागात असताना बेकायदेशीर मालमत्ता जमा केल्याप्रकरणी निलंबित नगररचना सहसंचालक हनुमंत नाझीरकर (hanumant nazirkar) यांचा जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळला. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस.बी. हेडाऊ यांनी हा आदेश दिला. नाझीरकर यांच्याविरोधात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ४० हजार पानांचे पहिले दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल केले आहे. (hanumant nazirkar nagar rachna department bail application rejected court)

नाझीरकर हे नगररचना विभागामध्ये अमरावतीत सहसंचालक म्हणून कार्यरत होते. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर त्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. २३ जानेवारी १९८६ ते १८ जून २०२० या ३४ वर्षामध्ये त्यांनी तब्बल ८२ कोटी ३४ लाख रुपयांची मालमत्ता लाचखोरीतून मिळविल्याचे उघड झाले आहे. तसेच त्यांच्या नावे आणि भागीदारी असलेल्या ३७ कंपन्या असल्याचे पोलिस तपासातून समोर आले आहे. नाझीरकर यांच्या भाचा राहुल खोमणे यांचा जामीन अर्ज यापूर्वी न्यायालयाने फेटाळला आहे.

नाझीरकर यांच्या बेनामी मालमत्ता बँकेत गहाण ठेवून त्याद्वारे या गुन्ह्यातील आरोपी खोमणे यांनी ४८ लाख रुपयांचे कर्ज काढले. त्यानंतर ती रक्कम नाझीरकर कुटुंब भागीदार असलेल्या कंपनीत गुंतवली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. खोमणे याने तयार केलेल्या बनावट करारनाम्यापैकी ३५ करारनामे हस्तगत करण्यात आलेले आहेत. तसेच या व्यतिरिक्त ३४६ कृषी पावत्या जप्त करावयाच्या आहेत. खोमणेच्या वैयक्तिक बँक खात्यावर ८७ लाख रुपयाचे झालेले व्यवहार, गीतांजली ब्रिडर्स कंपनीत गुंतविलेले २३ लाख इत्यादी स्वरूपात केलेली गुंतवणूक ही त्याचे उत्पन्नापेक्षा प्रचंड जास्त प्रमाणात आहे. नाझीरकर यांनी सार-यांच्या नावे ३५ आणि स्वतः व पत्नीच्या नावाने १७ स्थावर मालमत्ता खरेदी केल्या आहेत.

न्यायालयाने येरवडा कारागृहात रवानगी केल्यानंतर नाझीरकर यांनी जामिनासाठी अर्ज केला होता. त्यास सरकारी वकील राजेश कावेडिया यांनी विरोध केला. ॲड. कावेडिया यांनी केलेला युक्तिवाद मान्य करीत न्यायालयाने नाझीरकर यांचा जामीन फेटाळला.