पुणे : शेतकऱ्यांसाठी विविध कंपन्यांकडून पाठविला जाणारा युरिया तस्करीने देशाबाहेर जात असल्याचा गंभीर संशय केंद्र शासनानेच व्यक्त केला आहे. औद्योगिक वापराच्या युरियावर बारीक नजर ठेवण्याच्या सूचनादेखील राज्यांना दिल्या आहेत. केंद्रीय रसायने व खते मंत्रालयाच्या सहसचिवांनी राज्य शासनाला एक पत्र पाठवून युरियाची तस्करी होण्याची शक्यता असल्याचे सूचित केले आहे. भारतामध्ये शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी युरिया व इतर रासायनिक खतांसाठी अनुदान दिले जाते. त्यामुळे अन्य देशांपेक्षा भारतीय खतांच्या किमती कमी आहेत.

त्यामुळे भारतीय खतांची तस्करी होऊ शकते, असे केंद्राचे म्हणणे आहे. ‘‘देशातील युरिया व इतर खतांच्या किमती शेजारील राष्ट्रांच्या तुलनेत कमी आहेत. त्यामुळे आपल्या देशातून तस्करीने अन्य देशात युरिया पाठविला जाऊ शकतो. तसेच, कृषीसाठी पाठविला जात असलेला युरिया बिगर कृषी उपयोगासाठी अर्थातच औद्योगिक अकृषक वापराकरिता केला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे राज्यस्तरीय गुणनियंत्रण यंत्रणेने दक्षता घ्यायला हवी,’’ असे केंद्रीय सहसचिवांनी या पत्रात नमुद केले आहे.

केंद्राच्या सूचना लक्षात घेत राज्य शासनानेदेखील युरियाची तस्करी रोखण्यासाठी पावले टाकण्याबाबत आदेश दिले आहेत. कृषी आयुक्तालयाने राज्यातील सर्व विभागीय कृषी सहसंचालकांना एक आदेश जारी केला आहे. ‘‘युरियाची तस्करी किंवा अनधिकृतपणे अकृषक वापर होणार नाही यासाठी सर्व गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षकांना सतर्क करा. या बाबत काटेकोरपणे लक्ष देत कारवाई करा. कारवाईचे अहवाल आम्हाला पाठवा, अशाही सूचना केंद्राने आम्हाला दिलेल्या आहेत. त्यामुळे राज्यातील गुणनियंत्रण विभागाची यंत्रणा अधिक सक्रिय करण्यात आली आहे,’’ असे आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले.

गैरवापर रोखण्यासाठी अशी आहे व्यूहरचना

• तस्करी व अनधिकृत वापर रोखण्यासाठी पूर्णवेळ व अर्धवेळ गुणवत्ता निरीक्षकांवर जबाबदारी सोपवली.

• कच्चा माल म्हणून संशयास्पदरीत्या युरियाची वाहतूक, साठा होत असल्यास तपासणी होणार.

• औद्योगिक व अकृषक उद्योगाकडे येणारा युरिया, त्याचा वापर याची माहिती घेण्यासाठी गुणनियंत्रण दक्षता घेणार.

• युरियाचा गैरवापर आढळताच खत नियंत्रण आदेश १९८५ व जीवनावश्यक वस्तू कायदा १९५५ मधील तरतुदींचा आधार घेत कारवाई

• युरियाच्या गैरवापराचा शोध घेण्यासाठी राबविल्या जाणाऱ्या मोहिमांचे संनियंत्रणाची जबाबदारी सहसंचालकांची राहणार.