पान ८ - तातडीने
-------------------------------
ग्राम विकास आराखडा, पाण्याचा ताळेबंद आणि जिल्हा नियोजन समिती
-----------------------------------
आजच्या काळात या प्रक्रियेचा केंद्रबिंदू म्हणजे ग्राम विकास आराखडा (GPDP) होय. प्रत्येक ग्रामपंचायतीने ग्रामसभेच्या माध्यमातून गावाच्या गरजांचे सर्वेक्षण करून वार्षिक विकास आराखडा तयार करणे अपेक्षित आहे. हा आराखडा केवळ कामांची यादी नसून गावाच्या सर्वांगीण विकासाचा रोडमॅप असतो. राज्यघटनेच्या अकराव्या अनुसूचीतील २९ विषयांचा विचार करून शेती, पाणी, शिक्षण, आरोग्य, स्वच्छता, जैवविविधता, महिला सक्षमीकरण, ग्रामीण उद्योग, सामाजिक सुरक्षा, ऊर्जा, पर्यावरण आणि नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन यांचा समावेश आहे.

-----------------
डॉ. सुमंत पांडे
------------------------
सरपंच हा केवळ लोकप्रतिनिधी नसून गावाचा मुख्य नियोजक आहे. पाण्याचा ताळेबंद, ग्राम विकास आराखडा आणि लोकसहभाग यांच्या आधारेच शाश्वत, जलसुरक्षित आणि समृद्ध गावाची निर्मिती शक्य आहे. जिल्हा नियोजन समितीचे कार्य केवळ निधीचे वितरण करणे नाही. उलट, जिल्ह्याच्या नैसर्गिक, सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीचा अभ्यास करून दीर्घकालीन विकासाची दिशा निश्चित करणे ही तिची खरी भूमिका आहे. कृषी, जलसंधारण, उद्योग, शिक्षण, आरोग्य, पाणीपुरवठा, रस्ते, पर्यावरण, महिला व बालविकास, सामाजिक न्याय, कौशल्य विकास आणि रोजगार अशा सर्व क्षेत्रांचा समन्वय या प्रक्रियेत अपेक्षित असतो.

देशाच्या विकासाचा पाया गावांच्या सर्वांगीण विकासात आहे. म्हणूनच भारतीय राज्यघटनेने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा देऊन ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद आणि नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विकास नियोजनामध्ये महत्त्वाचे स्थान दिले आहे. विकास हा केवळ शासनाने आखून दिलेल्या योजनांचा परिणाम नसून स्थानिक गरजा, लोकसहभाग आणि उपलब्ध नैसर्गिक संसाधनांवर आधारित असावा, ही विकेंद्रित नियोजनाची मूलभूत संकल्पना आहे. १९९२ मध्ये झालेल्या ७३ व्या आणि ७४ व्या घटनादुरुस्तीमुळे ग्रामीण आणि नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक मान्यता मिळाली. राज्यघटनेतील कलम २४३ जी आणि २४३ झेड-डी यांच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतींना विकास नियोजनाचे अधिकार देण्यात आले. जिल्हा नियोजन समितीची स्थापना बंधनकारक करण्यात आली. या समितीचे प्रमुख कार्य म्हणजे ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषद तसेच नगरपरिषदा आणि महानगरपालिका यांनी तयार केलेले विकास आराखडे एकत्रित करून संपूर्ण जिल्ह्यासाठी समन्वित विकास आराखडा तयार करणे.
१) महाराष्ट्रात महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कार्य) अधिनियम, १९९८ लागू करण्यात आला. या अधिनियमामुळे जिल्हा नियोजन समित्यांना कायदेशीर स्वरूप प्राप्त झाले. जिल्ह्याच्या लोकसंख्येनुसार समितीची रचना निश्चित करण्यात आली असून ग्रामीण आणि नागरी भागाचे प्रतिनिधित्व त्यामध्ये सुनिश्चित करण्यात आले आहे. पालकमंत्री हे समितीचे अध्यक्ष असतात, तर जिल्हाधिकारी सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतात. जिल्हा परिषद, नगर परिषद, महानगरपालिका, लोकप्रतिनिधी, तज्ज्ञ आणि विविध विभागांचे प्रतिनिधी यांचा सहभाग या समितीत असतो.
२) जिल्हा नियोजन समितीचे कार्य केवळ निधीचे वितरण करणे नाही. उलट, जिल्ह्याच्या नैसर्गिक, सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीचा अभ्यास करून दीर्घकालीन विकासाची दिशा निश्चित करणे ही तिची खरी भूमिका आहे. कृषी, जलसंधारण, उद्योग, शिक्षण, आरोग्य, पाणीपुरवठा, रस्ते, पर्यावरण, महिला व बालविकास, सामाजिक न्याय, कौशल्य विकास आणि रोजगार अशा सर्व क्षेत्रांचा समन्वय या प्रक्रियेत अपेक्षित असतो.
३) आजच्या काळात या प्रक्रियेचा केंद्रबिंदू म्हणजे ग्राम विकास आराखडा (GPDP) होय. प्रत्येक ग्रामपंचायतीने ग्रामसभेच्या माध्यमातून गावाच्या गरजांचे सर्वेक्षण करून वार्षिक विकास आराखडा तयार करणे अपेक्षित आहे. हा आराखडा केवळ कामांची यादी नसून गावाच्या सर्वांगीण विकासाचा रोडमॅप असतो. राज्यघटनेच्या अकराव्या अनुसूचीतील २९ विषयांचा विचार करून शेती, पाणी, शिक्षण, आरोग्य, स्वच्छता, जैवविविधता, महिला सक्षमीकरण, ग्रामीण उद्योग, सामाजिक सुरक्षा, ऊर्जा, पर्यावरण आणि नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन यांचा समावेश त्यामध्ये केला जातो.
४) गेल्या काही वर्षांत केंद्र शासनाने ‘सबकी योजना – सबका विकास’ या अभियानाद्वारे ग्राम विकास आराखडा तयार करण्याच्या प्रक्रियेला अधिक लोकाभिमुख बनविले आहे. ग्रामसभा, महिला, युवक, शेतकरी, स्वयंसेवी संस्था आणि विविध विभागांचा सहभाग वाढविण्यावर भर देण्यात आला आहे. त्यामुळे विकास नियोजन ही केवळ शासकीय प्रक्रिया न राहता लोकसहभागातून घडणारी लोकशाही प्रक्रिया बनत आहे.
५) पूर्वी विकास आराखडे कागदी स्वरूपात तयार होत असत. आता ई ग्रामस्वराज, ग्राम मानचित्रे आणि इतर डिजिटल प्रणालींच्या माध्यमातून ग्राम विकास आराखडे तयार करणे, निधीचे नियोजन करणे, कामांची नोंद ठेवणे आणि अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवणे शक्य झाले आहे. यामुळे पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि माहितीचे एकत्रीकरण अधिक प्रभावी झाले आहे.

पाण्याचा ताळेबंद ः
१) आजच्या ग्राम विकास आराखड्याचा सर्वांत महत्त्वाचा भाग म्हणजे ‘पाण्याचा ताळेबंद’ होय. हवामान बदल, अनियमित पर्जन्यमान, भूजल पातळीतील घट आणि वाढती पाण्याची मागणी या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक गावाने आपल्या उपलब्ध पाण्याचा आणि अपेक्षित वापराचा वैज्ञानिक अभ्यास करणे अत्यावश्यक झाले आहे.
२) पाण्याचा ताळेबंद म्हणजे गावात एका वर्षात किती पाऊस पडतो, त्यातून किती पाणी उपलब्ध होते, किती पाणी जमिनीत मुरते, किती वाहून जाते, किती पिण्यासाठी, शेतीसाठी, पशुधनासाठी आणि इतर गरजांसाठी लागते याचा शास्त्रीय हिशेब होय. हा ताळेबंद तयार केल्याशिवाय शाश्वत विकासाचे नियोजन होऊ शकत नाही.
३) ताळेबंदाच्या आधारे गावामध्ये कुठे जलसंधारण करावे, कुठे गाळ काढावा, कुठे शेततळी, बंधारे किंवा पुनर्भरण विहिरी आवश्यक आहेत, कोणत्या भागात भूजल पुनर्भरणाची क्षमता जास्त आहे आणि कोणत्या भागात पाण्याचा वापर नियंत्रित करणे आवश्यक आहे, याचा निर्णय घेता येतो. त्यामुळे पाण्याचा ताळेबंद हा ग्राम विकास आराखड्याचा अविभाज्य भाग असणे आवश्यक आहे.
४) जल सुरक्षित गाव घडविण्यासाठी केवळ जलसंधारणाची कामे पुरेशी नाहीत. त्यासाठी नदी, नाले, तलाव, विहिरी, झरे, पाझर तलाव, ओढे, जलमार्ग, भूजल, वनक्षेत्र आणि जैवविविधता यांचा एकत्रित विचार करून नैसर्गिक संसाधन आधारित नियोजन करणे आवश्यक आहे. गावाचा विकास हा निसर्गाच्या वहनक्षमतेशी सुसंगत असला पाहिजे.
----------------
इन्फो ः
ग्राम विकास आराखडा ः
१) आज संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांशी ग्राम विकास आराखडा जोडला जात आहे. गरिबी निर्मूलन, स्वच्छ पाणी, चांगले आरोग्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, महिला सक्षमीकरण, हवामान कृती, जैवविविधता संवर्धन आणि शाश्वत उपजीविका या सर्व बाबी स्थानिक विकास नियोजनाशी जोडल्या जात आहेत. त्यामुळे ग्राम विकास आराखडा हा केवळ प्रशासकीय दस्तऐवज न राहता शाश्वत विकासाचे प्रभावी साधन बनत आहे.
२) महाराष्ट्र शासनाने देखील ग्राम विकास, जलसंधारण, पाणीपुरवठा, डिजिटल नियोजन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी विविध शासन निर्णयांद्वारे ग्रामपंचायतींची भूमिका अधिक सक्षम केली आहे. वित्त आयोगाचा निधी, मनरेगा, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, कृषी विभाग, वन विभाग, जलसंधारण विभाग आणि इतर योजनांचा अभिसरण करून विकास आराखड्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे ही काळाची गरज आहे.
३) जिल्हा नियोजन समितीने ग्राम विकास आराखड्यांचा केवळ संकलन न करता त्यांचे गुणात्मक परीक्षण करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायतीच्या आराखड्यात पाण्याचा ताळेबंद, जलसुरक्षा आराखडा, नैसर्गिक संसाधनांचे नकाशीकरण, जैवविविधता, हवामान बदलाशी जुळवून घेण्याच्या उपाययोजना आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा समावेश आहे की नाही, याची खात्री समितीने करून घ्यावी.
४) प्रत्येक जिल्ह्याने नदी खोरे, पाणलोट क्षेत्र आणि भूजल प्रणाली यांचा विचार करून जिल्हास्तरीय जलसुरक्षा आराखडा तयार करणे आवश्यक आहे. ग्राम विकास आराखडे आणि जिल्हा नियोजन समितीचा विकास आराखडा यांच्यात सुसंगती निर्माण झाली तर विकास अधिक परिणामकारक ठरेल.
५) आज महाराष्ट्रासमोर दुष्काळ, पाणीटंचाई, भूजल पातळीतील घट, हवामान बदल आणि ग्रामीण स्थलांतर ही मोठी आव्हाने आहेत. या आव्हानांवर मात करण्यासाठी प्रत्येक गावाने पाण्याचा ताळेबंद तयार करून त्यानुसार शेती, पाणीपुरवठा, उद्योग, पर्यावरण आणि उपजीविकेचे नियोजन करणे आवश्यक आहे. गावाच्या विकासाचा पाया पाण्यावर आधारित असेल तरच विकास शाश्वत राहील.
६) विकसित भारत २०४७ आणि विकसित महाराष्ट्र २०४७ या संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी गावापासून नियोजनाची सुरुवात होणे आवश्यक आहे. ग्रामसभा ही नियोजनाची केंद्रबिंदू आणि जिल्हा नियोजन समिती ही त्या प्रक्रियेची समन्वयक संस्था बनली पाहिजे. ग्राम विकास आराखडा, पाण्याचा ताळेबंद, जलसुरक्षा आराखडा आणि नैसर्गिक संसाधन आधारित नियोजन यांचा प्रभावी समन्वय साधला तर प्रत्येक गाव जलसंपन्न, हवामान-सक्षम, पर्यावरणपूरक आणि आत्मनिर्भर बनू शकेल. हीच खरी शाश्वत विकासाची दिशा आहे.

---------------
इन्फो ः
१६ व्या वित्त आयोगाच्या कालावधीत सरपंचाने काय करावे?
ग्रामपंचायतीचा विकास हा केवळ निधी मिळविण्यावर अवलंबून नसून योग्य नियोजन, लोकसहभाग आणि परिणामकारक अंमलबजावणीवर अवलंबून असतो. १६ व्या वित्त आयोगाच्या कालावधीत प्रत्येक सरपंचाने पुढील टप्प्यांनुसार कार्य करणे आवश्यक आहे.
१. गाव समजून घ्या • गावाचा सामाजिक, आर्थिक आणि नैसर्गिक संसाधनांचा अभ्यास करा. • नदी, नाले, तलाव, विहिरी, झरे, वनक्षेत्र आणि पाणलोट क्षेत्राचे नकाशीकरण करा. • उपलब्ध शासकीय माहिती अद्ययावत करा.
२. पाण्याचा ताळेबंद तयार करा • गावात उपलब्ध एकूण पाण्याचे मोजमाप करा. • पिण्याचे पाणी, शेती, पशुधन,जत्रा यात्रा, इत्यादी उत्सव या साठी होणारी गर्दी आणि त्याचा कालावधी ,त्यातील व्यक्ती आणि इतर गरजांची वार्षिक मागणी निश्चित करा. • पाण्याची तूट किंवा शिल्लक निश्चित करा. • प्रत्येक विकासकामाचा संबंध पाण्याच्या ताळेबंदाशी जोडा.
३. ग्रामसभा सक्षम करा • प्रत्येक वाडी-वस्तीवर पूर्वबैठका आयोजित करा. • महिला, युवक, शेतकरी, आदिवासी आणि वंचित घटकांचा सक्रिय सहभाग सुनिश्चित करा. • विकासकामांचे प्राधान्यक्रम ग्रामसभेत निश्चित करा.
४. ग्राम विकास आराखडा तयार करा आराखड्यात पुढील बाबींचा समावेश अनिवार्य करा. • पाण्याचा ताळेबंद • जलसुरक्षा आराखडा • नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन • शेती व उपजीविका • स्वच्छता • आरोग्य • शिक्षण • जैवविविधता • हवामान बदलाशी जुळवून घेण्याच्या उपाययोजना
५. विविध योजनांचा अभिसरण करा • १६ वा वित्त आयोग • मनरेगा • जल जीवन मिशन • कृषी विभाग • जलसंधारण विभाग • स्वच्छ भारत अभियान • सीएसआर • स्वयंसेवी संस्था
या सर्व योजनांचा समन्वय साधून निधीचा प्रभावी वापर करा.
६. जिल्हा नियोजन समितीशी समन्वय ठेवा • ग्राम विकास आराखडा वेळेत सादर करा. • पाण्याच्या ताळेबंदावर आधारित विकासकामांना प्राधान्य द्या. • आवश्यक तांत्रिक माहिती आणि प्रस्ताव तयार ठेवा.
७. पारदर्शक अंमलबजावणी करा • प्रत्येक कामाची गुणवत्ता तपासा. • आर्थिक व्यवहार पारदर्शक ठेवा. • सामाजिक लेखापरीक्षण नियमित करा.
८.वार्षिक मूल्यमापनाचा आढावा ः
• भूजल पातळी
• पाण्याचा ताळेबंद
• सिंचनाखालील क्षेत्र
• स्थलांतर
• शेती उत्पादन
• वृक्षसंख्या
• ग्रामस्थांचे उत्पन्न
----------------------------------------