सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता.९ ः पश्चिम बंगालमध्ये भाजपला ऐतिहासिक यश मिळवून देणारे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांना ‘डबल इंजिन’ सरकारचे  पाठबळ तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचा आशीर्वाद असला तरी राज्याचा कायापालट करताना आधीच कर्जात असलेल्या तिजोरीवर मोठा ताण येऊ न देता वचनपूर्ती करण्याचे मोठे पहिल्या दिवसापासून पेलावे लागणार आहे.

१.आर्थिक आव्हाने :   राज्यातील सर्व महिलांना दरमहा  तीन हजार रुपये,  पदवीसाठी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थिनींना  ५० हजार रुपये  आणि गर्भवती महिलांना  २१ हजार रुपये  तसेच सहा पोषण संच देण्याच्या आश्वासनांची पूर्तता करणे. थकलेला सर्व  महागाई भत्ता केंद्र सरकारच्या दराने ४५ दिवसांच्या आत  देणे. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सातवा वेतन आयोग सुरू करणे.

२.तरुण व महिलांसाठी  ः  पाच  वर्षांत  एक कोटी नोकऱ्या  आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण करणे. राज्य सरकारी नोकऱ्यांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण.  सरकारी बसमध्ये महिलांना  मोफत प्रवास.  बेरोजगार तरुणांना दरमहा  तीन हजार रुपये भत्ता  आणि स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना एकरकमी  १५ हजार रुपयांची  मदत देणे.

३.कायदा-सुव्यवस्था आणि दहशतमुक्त बंगाल  ः  पोलिस आणि प्रशासनात मोठ्या बदलांसह राजकीय हिंसाचार थांबवून कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करणे. स्थानिक ‘सिंडिकेट’ संस्कृती मोडीत काढणे. 

४. घुसखोरी रोखणे आणि सीमा सुरक्षा : ः बेकायदा घुसखोरांना शोधून त्यांना बाहेर काढणे. सत्तेत आल्यावर ४५ दिवसांत  सीमेवरील कुंपणाचे काम  पूर्ण करणे. नदी परिसरात गस्त घालणे.

५. समान नागरी कायदा  ः  तीस टक्के मुस्लिम लोकसंख्या असलेल्या राज्यात समान नागरी संहिता,  राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी  आणि  नागरिकत्व सुधारणा कायद्याची अंमलबजावणी करणे

६.‘सोनार बांगला’ ची पुनर्बांधणी : अनेक वर्षांपासून बंद पडलेले उद्योग पुन्हा सुरू करण्यासाठी सिंगूरसह राज्यात चार मोठे औद्योगिक विभाग तयार करणे.  हल्दियाचा विकास करणे.   

७. आयुष्मान भारत आणि नवीन ‘एम्स ’ : पाच लाख रुपयांचा मोफत विमा देणारी  आयुष्मान भारत योजनेची त्वरित अंमलबजावणी. उत्तर बंगालमध्ये एक  नवीन ‘एम्स’ रुग्णालय सुरु करणे. महिलांसाठी मोफत लसीकरण व कर्करोग तपासणीची व्यवस्था करणे.

८. विशेष पोलिस पथक (दुर्गा सुरक्षा पथक)  : ः महिलांच्या सुरक्षेसाठी महिला पोलिसांचे ‘ दुर्गा सुरक्षा पथक’ तसेच मातंगिनी हाजरा आणि राणी शिरोमणी यांच्या नावाने दोन महिला पोलिस बटालियन तयार करणे 

९. शेतकऱ्यांना मदत :  ‘पीएम-किसान ’ योजनेची मदत वाढवून वर्षाला  नऊ हजार रुपये  करणे. धान खरेदीचा दर  दोन हजार १०० रुपये प्रति क्विंटल  तसेच बटाटा आणि आंबा पिकाला योग्य भाव देणे.

१०.  भ्रष्टाचारावर कारवाई  ः ‘ सिंडिकेट संस्कृती’ आणि भ्रष्टाचार पूर्णपणे बंद करणार. ‘  तृणमूल’च्या १५ वर्षांच्या काळातील भ्रष्टाचार आणि ढासळलेली कायदा-सुव्यवस्थेवर श्वेतपत्रिका. राजकीय हिंसाचाराच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत समिती.
-------------
सुवेंदू अधिकारींची बलस्थाने, उणिवा, संधी आणि धोके

१. बलस्थाने  ः जनमत असलेला  भूमीपुत्र. संघटन कौशल्य.  ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारमध्ये मंत्री म्हणून काम केल्यामुळे  प्रशासनाचा अनुभव.

२. उणिवा : वादग्रस्त प्रतिमा.  हिंदूंचा नेता म्हणून सर्व धर्मीयांचे नेते म्हणून मर्यादा येण्याची शक्यता.  पक्षांतराच्या शिक्क्यामुळे निष्ठेवर प्रश्नचिन्ह.  दिल्लीच्या सूचनांचे पालन करण्याचा  दबाव.

३. संधी : विकासासाठी ‘ डबल इंजिन’चे बळ.  पुढच्या दशकासाठी स्वतःला मोठा नेता म्हणून प्रस्थापित करण्याची, ग्रामीण पार्श्वभूमीमुळे  शेतकऱ्यांचा विश्वास जिंकण्याची संधी.

४. धोके : भाजपमधील अंतर्गत गटबाजी.तृणमूल काँग्रेस पक्षाशी निष्ठा असलेल्या   प्रशासनाच्या विरोधाची शक्यता. सत्ता गेलेल्या ‘तृणमूल’कडून  रस्त्यावरच्या लढाईचा त्रास होण्याची शक्यता.