पुणे - राज्य सरकारने पीक कर्जमाफीचा घोळ करून ठेवला आहे. खरीप हंगाम सुरू होऊनही बॅंका शेतकऱ्यांना पीककर्ज द्यायला तयार नाहीत. त्यामुळे संपूर्ण कृषी अर्थव्यवस्थाच कोलमडली आहे. तसेच, दुधाला योग्य भाव आणि ऊस उत्पादकांना थकीत एफआरपी (रास्त व किफायतशीर दर) न दिल्यास येत्या हंगामात एकही साखर कारखाना सुरू होऊ देणार नाही. शेतकऱ्यांचा अंत पाहू नका; अन्यथा बळिराजाचा सायलेंट बॉंब फोडू, असा सज्जड इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला. 

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने दूध दर आणि उसाच्या एफआरपीच्या मुद्यावर शुक्रवारी (ता. 29) अलका टॉकीजपासून साखर आयुक्तालयावर कैफियत मोर्चा काढला. पोलिसांनी मोर्चा कृषी भवनाजवळच अडवला. त्या वेळी शांततेच्या मार्गाने कैफियत मांडणार असून, दूध दर आणि एफआरपीबाबत सरकारला आणखी काही दिवस संधी देणार आहोत. त्यानंतर उग्र आंदोलन करण्यात येईल, असे शेट्टी यांनी स्पष्ट केले. त्यानंतर शेट्टी शिष्टमंडळासह साखर आयुक्त संभाजी कडू-पाटील यांना भेटले. तसेच दुग्धविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांनाही निवेदन दिले. 

ऊस दर नियंत्रण समितीने अंतरानुसार ऊस वाहतूक खर्च देण्याचा निर्णय घेतला होता. तो बदलण्याचा प्रयत्न केल्यास खपवून घेतले जाणार नाही. नियम बदलल्यास आम्ही सरकार बदलू, असा इशारा शेट्टी यांनी दिला. 

कारखान्यांनी थकीत एफआरपी न दिल्यास 21 जुलैला साखर आयुक्‍तालयावर येऊ. त्या वेळी साखर कारखान्यांच्या मालमत्ता जप्तीचे आदेशपत्र (आरआरसी) घेतल्याशिवाय परतणार नाही, असा इशाराही शेट्टी यांनी दिला. कर्नाटकच्या धर्तीवर दुधासाठी प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान थेट बॅंक खात्यात वर्ग करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली. मोर्चात संघटनेचे प्रकाश पोपळे, रविकांत तुपकर, अमोल हिप्परगे, जालिंदर पाटील, प्रकाश बालवडकर, राजेंद्र ढवाण-पाटील, योगेश पांडे, पूजा मोरे, रसिका ढगे आदी सहभागी झाले होते. 

सहकारमंत्र्यांच्या कारखान्याकडे 60 कोटींची थकबाकी 
सहकारमंत्र्यांच्या कारखान्याकडेच 60 कोटींची एफआरपी थकीत आहे. अशा वेळी शेतकऱ्यांनी कोणाकडे पाहायचे, असा प्रश्‍न शेट्टी यांनी केला. दरोडेखोराच्या हातात तिजोरीच्या चाव्या देण्याचा हा प्रकार आहे, असेही शेट्टी म्हणाले.