पुणे - छोट्या खोल्या, छतामधून होणाऱ्या गळतीमुळे तडे गेलेल्या भिंती, वर्षानुवर्षांची पाणीटंचाई, अशा प्रश्‍नांनी पुणे व पिंपरी-चिंचवडमधील पोलिस वसाहती ग्रासल्या आहेत. या घरांना वरवरची मलमपट्टी करून पोलिसांच्या कुटुंबीयांच्या जिवाशी खेळ खेळला जात आहे. दोन्ही शहरांमधील आठ-नऊ हजार पोलिसांना सरकारी घर नसल्याचे वास्तव आहे. दुसरीकडे, वर्षभरापासून प्रशासनाकडून पोलिसांच्या घराच्या प्रश्‍नाबाबत ठोस पावले उचलली जात असल्याचे समाधानकारक चित्र दिसत आहे.

पुणे शहरामध्ये शिवाजीनगर, गोखलेनगर, स्वारगेट, सोमवार पेठ, भवानी पेठ, खडक, औंध, बोपोडी, विश्रांतवाडी; तर पिंपरी-चिंचवडमध्ये वाकड, भोसरी या ठिकाणी पोलिस वसाहती आहेत. पुण्यात नऊ तर पिंपरीत चार अशा १३ पोलिस वसाहती आहेत. त्यामधील गोखलेनगर, विश्रांतवाडी व वाकड येथील नवीन पोलिस वसाहती वगळल्यास बहुतांश पोलिस वसाहती ब्रिटिशकालीन किंवा १९५० नंतरच्या आहेत.  इमारतींना ५०-७५ वर्षे झाल्याने त्यांची दुरवस्था झाली आहे. 

ब्रिटिशकालीन बैठ्या वसाहतींची तर सर्वाधिक दुरवस्था आहे. चारमजली इमारतींचीही तीच गत आहे. तेथील जलवाहिन्या तसेच सांडपाणी व मैलापाणी वाहून नेणारी पाइपलाइन कुजली आहे. प्रशासनाकडून सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या मदतीने फरशी, सांडपाण्याची पाइपलाइन, रंगकाम, पदपथांवर पेव्हिंग ब्लॉक या स्वरूपाची तात्पुरती डागडुजी केली जाते.

शिवाजीनगरला २२ मजली टॉवर
शिवाजीनगर पोलिस वसाहतीमध्ये पर्सिस्टंट फाउंडेशनच्या मदतीने २२ मजली दोन निवासी टॉवर उभारले जात आहेत. यात ५५० चौरस फुटांच्या १६८ सदनिका आहेत. आगामी वर्षभरामध्ये हे काम पूर्ण होईल. या दोन टॉवरसह शिवाजीनगर पोलिस वसाहतीमध्ये आणखी टॉवर उभारले जाणार आहेत. तसेच, बोपोडी व औंध येथील पोलिस वसाहतीमध्येही नव्याने इमारती उभारल्या जाणार आहेत. त्यातून पोलिसांसाठी दोन हजार घरे उपलब्ध होतील, असे आमदार विजय काळे यांनी स्पष्ट  केले.

वसाहतींचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी आम्ही ३२ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविला होता. सरकारने २५ कोटी मंजूर केले आहेत. त्यामुळे पोलिसांचे प्रश्‍न लवकरच सुटतील. याबरोबरच अपर पोलिस आयुक्त संजय शिंदे व त्यांची टीम पोलिस वसाहतींना भेटी देऊन प्रश्‍न सोडविण्यास प्राधान्य देत आहेत.
- डॉ. के. वेंकटेशम, पोलिस आयुक्त.