तळेगाव दाभाडे, ता. ८ : बिलांच्या मंजुरीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या नमुना क्र. ६४ वर आता नगराध्यक्षांची स्वाक्षरी आवश्यक नसून, मुख्याधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीनेच बिलांची प्रक्रिया पूर्ण करण्याची कार्यपद्धती लागू करण्यात आली आहे. नगरपरिषदांच्या आर्थिक व्यवहारांबाबत राज्य शासनाने घेतलेल्या नव्या निर्णयाचा तळेगाव दाभाडे, लोणावळा नगरपरिषद तसेच वडगाव व देहू नगरपंचायतींच्या कारभारावर परिणाम होण्याची चर्चा आहे.

यापूर्वी आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित बिलांवर नगराध्यक्ष आणि मुख्याधिकारी यांच्या स्वाक्षऱ्यांची आवश्यकता होती. त्यामुळे लोकनियुक्त नगराध्यक्षांना आर्थिक व्यवहारांवर प्रत्यक्ष नियंत्रण ठेवण्याची संधी होती. नव्या कार्यपद्धतीमुळे मात्र हे नियंत्रण प्रशासनाकडे अधिक केंद्रीत होणार आहे. मावळातील चारही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता असून, तळेगाव दाभाडे नगरपरिषदेचे नगराध्यक्ष भाजपचे आहेत. त्यामुळे या निर्णयाकडे स्थानिक पातळीवर राजकीयदृष्ट्याही पाहिले जात आहे.
नगरविकास विभागाच्या निर्देशानुसार विभागप्रमुखांकडून बिल तयार करून त्याचे लेखापरीक्षण पूर्ण झाल्यानंतर मुख्याधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने पुढील आर्थिक प्रक्रिया पार पाडली जाणार आहे. त्यामुळे नगराध्यक्षांच्या स्वाक्षरीची आवश्यकता राहणार नसल्याने बिलांच्या मंजुरीतील विलंब कमी होण्याची शक्यता प्रशासनाकडून व्यक्त केली जात आहे.
नगराध्यक्षांचे वित्तीय अधिकार यापूर्वीच विविध कायद्यातील दुरुस्त्यांमुळे कमी करण्यात आले होते. त्याविरोधातील न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर शासनाने आर्थिक व्यवहारांच्या कार्यपद्धतीबाबत भूमिका स्पष्ट केल्याचे सांगण्यात येत आहे.

कामकाजावर काय परिणाम होणार
या निर्णयामुळे लोकनियुक्त नगराध्यक्ष विरुद्ध प्रशासकीय यंत्रणा यांच्या अधिकारांबाबत या नव्या निर्णयाने पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. विशेषतः तळेगाव दाभाडे आणि लोणावळा यासारख्या मोठ्या नगरपरिषदेत या बदलाचा प्रत्यक्ष कारभारावर काय परिणाम होतो, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.