पान २

तमिळनाडूचा कृषी अर्थसंकल्प;
एआय, मृदा संवर्धनावर भर

६०० कोटींचे मृदा संवर्धन मिशन; पीकविम्यासाठी ६४८ कोटींची तरतूद

ॲग्रोवन वृत्तसेवा
चेन्नई : शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे, हवामान बदलाच्या आव्हानांना तोंड देणे आणि तंत्रज्ञानाधारित शेतीला चालना देण्यावर भर देत तमिळनाडू सरकारने गुरुवारी (ता. ६) २०२६-२७ चा कृषी अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये मृदा संवर्धनासाठी ६०० कोटी रुपयांचे विशेष मिशन, पीक विम्यासाठी ६४८.५५ कोटी रुपयांची तरतूद, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आधारित कृषी सल्ला सेवा आणि महिला ड्रोन ऑपरेटर तयार करण्यासारख्या महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या.
कृषिमंत्री आर. विनोथ यांनी विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले, की शेतीला अधिक आधुनिक, तंत्रज्ञानाधारित आणि शाश्वत बनविण्यासाठी या अर्थसंकल्पात विविध उपाययोजनांचा समावेश करण्यात आला आहे. ‘उझावर एआय’ या नव्या योजनेसाठी दोन कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि मशीन लर्निंगच्या साह्याने शेतकऱ्यांना पेरणीपासून काढणीपर्यंत हवामानाचा अंदाज, मृदा आरोग्य, कीड-रोग व्यवस्थापन, पीक शिफारसी आणि बाजारातील माहिती मोबाइलद्वारे उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. ‘व्हॉइस-फर्स्ट ॲग्रिकल्चर सर्व्हिस’मुळे शेतकरी आवाजाच्या माध्यमातूनही कृषी सल्ला व शासकीय योजनांची माहिती मिळवू शकतील.
राज्यात २०२६-२७ मध्ये ३६ लाख एकर क्षेत्रावरील १५ लाख शेतकऱ्यांना पीकविम्याचा लाभ देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून, त्यासाठी ६४८.५५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. अन्नधान्य उत्पादन १२५ लाख टनांपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. पर्जन्याधारित भागात २,६०० एकरांसाठी नवीन सिंचन सुविधा निर्माण करण्यात येणार असून, सूक्ष्म सिंचनाखाली आणखी ५० हजार एकर क्षेत्र आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कृषी पंपांना मोफत वीज देण्यासाठी ७,४३२.५८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

मृदा आरोग्य आणि सेंद्रिय शेतीवर भर
राज्यात ६०० कोटी रुपयांचे ‘तमिळनाडू मृदा संवर्धन मिशन’ राबविण्यात येणार असून, त्याअंतर्गत मृदेची सुपीकता वाढविणे, रासायनिक खतांचा वापर कमी करणे आणि नैसर्गिक व सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. एक लाख शेतकऱ्यांना राज्य सरकारच्या निधीतून, तर सुमारे तीन लाख शेतकऱ्यांना केंद्राच्या योजनेतून मृदा आरोग्य पत्रिका दिल्या जाणार आहेत. हिरवळीच्या खताचा प्रसार, जैवखते, गांडूळखत प्रकल्प आणि सेंद्रिय शेतीसाठीही स्वतंत्र निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

महिला ड्रोन
ऑपरेटर घडविणार
महिलांना कृषी क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडण्यासाठी ५०० जणांना ड्रोन प्रशिक्षण आणि ड्रोन पायलट परवाना देण्यात येणार आहे. त्यापैकी ५० महिलांना ५० टक्के अनुदानावर कृषी ड्रोन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. तसेच आधुनिक शेती तंत्रज्ञानाचा प्रसार करण्यासाठी राज्यस्तरीय कृषी प्रदर्शन आणि आठ एकात्मिक कृषी विस्तार केंद्रे उभारण्याची घोषणाही अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.