तारळी प्रकल्पाच्या खर्चात शंभरपटीची तफावत
वन्यजीव संवर्धन निधीवरून अदानी कंपनीच्या हमीपत्रावर आक्षेप
कऱ्हाड, ता. ३१ : पाटण तालुक्यात प्रस्तावित १ हजार ५०० मेगावॉट क्षमतेच्या तारळी पंप स्टोअरेज प्रकल्पाच्या खर्चावरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. प्रत्यक्षात ५ हजार ६७५ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असताना शासनाकडे सादर केलेल्या हमीपत्रात प्रकल्पाची किंमत केवळ ५६ कोटी ७५ लाख रुपये दाखविल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. खर्चातील या शंभरपटीच्या तफावतीमुळे वन्यजीव संवर्धनासाठी जमा होणाऱ्या निधीवर परिणाम झाल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. याप्रकरणी मानद वन्यजीव रक्षक रोहन भाटे यांनी मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय वन्यजीव मंडळाकडे तक्रार करून सखोल चौकशी व कायदेशीर कारवाईची मागणी केली आहे.
पाटण तालुक्यातील वनेत्तर क्षेत्रात अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, अहमदाबाद यांच्याकडून हा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. राज्य वन्यजीव मंडळाने प्रकल्पाला मान्यता देऊन पुढील मंजुरीसाठी राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाकडे पाठविण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या चार टक्के रक्कम वन्यजीव संवर्धनासाठी सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प संवर्धन प्रतिष्ठानच्या खात्यात जमा करणे आवश्यक असल्याचे प्रकल्प प्रशासनाने कंपनीला कळविले होते. मात्र, कंपनीचे मुख्य कार्यकारी परिचालन अधिकारी नरेश तेलगू यांनी वन्यजीवचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक यांच्या कार्यालयात सादर केलेल्या पत्रासोबतच्या ५०० रुपयांच्या मुद्रांक कागदावरील नोटरी हमीपत्रात प्रकल्पाची किंमत ५६ कोटी ७५ लाख रुपये नमूद केली आहे. हीच सुधारित किंमत ग्राह्य धरण्याची विनंतीही शासनाकडे करण्यात आल्याचा आरोप आहे.
----------------------
चौकट
२२७ कोटींच्या निधीचा प्रश्न
प्रत्यक्ष खर्च ५ हजार ६७५ कोटी रुपये ग्राह्य धरल्यास चार टक्क्यांनुसार २२७ कोटी रुपये वन्यजीव संवर्धनासाठी जमा होणे अपेक्षित आहे. मात्र, सुधारित खर्चाच्या एक टक्क्यानुसार ५६ लाख ७५ हजार रुपये प्रतिष्ठानच्या खात्यात जमा करण्यास कंपनीला कळविण्यात आले. ही रक्कम जमा झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. उर्वरित तीन टक्क्यांची म्हणजेच १ कोटी ७० लाख २५ हजार रुपयांची रक्कम राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची मान्यता मिळाल्यानंतर जमा करण्याचे निर्देश दिल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.
----------------------
चौकट
जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी
हमीपत्रातील माहिती जाणीवपूर्वक चुकीची दिली असल्यास शासनाची दिशाभूल झाली का, याची कागदपत्रांसह पडताळणी करावी, अशी मागणी भाटे यांनी केली आहे. गैरप्रकार सिद्ध झाल्यास संबंधित व्यक्ती किंवा संस्थेविरुद्ध कायद्यानुसार कारवाई करण्याचीही मागणी आहे. दरम्यान, या आरोपांबाबत संबंधित विभागाचा अधिकृत खुलासा आणि कंपनीची बाजू उपलब्ध झालेली नाही. त्यामुळे शासनाची फसवणूक झाल्याचा निष्कर्ष काढता येणार नाही. प्रकल्पाचा प्रत्यक्ष खर्च, हमीपत्रातील माहिती आणि निधी निश्चितीची प्रक्रिया यांची अधिकृत चौकशी झाल्यानंतरच वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार आहे.