पुणे - आरक्षणांच्या जागांच्या मोबदल्यात महापालिकांकडून देण्यात येणाऱ्या ‘टीडीआर’चे (हस्तांतर विकास हक्क) दर रेडीरेकनरमधील जमिनीशी लिंक करण्याचा प्रस्ताव नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने राज्य सरकारकडे सादर केला. हे दर निश्‍चित झाल्यानंतर त्यावर तीन टक्के मुद्रांक आकरण्यात येणार आहे. हे दर निश्‍चित झाल्यानंतर ‘टीडीआर’च्या व्यवहारात पारदर्शकता येण्यास मदत होईल.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

महापालिका आणि नगरपालिकांकडून हद्दीचा विकास आराखडा तयार करण्यात येतो. त्या आराखड्यात विविध आरक्षणे टाकली जातात. अशा आरक्षणाच्या जागा ताब्यात घेण्याच्या मोबदल्यात जागा मालकांना रोख अथवा ‘टीडीआर’च्या स्वरूपात मोबदला जातो. मध्यंतरी राज्य सरकारने ‘टीडीआर’ची नवी नियमावली लागू केली. यानुसार जागा मालकांना दुप्पट ‘टीडीआर’ दिला जातो. तो देताना रेडीरेकनरमधील संबंधित जमिनींचा दर विचारात घेऊन तो दिला जातो. जागा मालकाला देण्यात येणाऱ्या डीआरसीवर त्या टीडीआरचे मूल्यही लिहिले जाते. परंतु, काही वर्षात ‘टीडीआर’चे दर कमी झाले आहेत. अनेकदा डीआरसीवर नोंदविलेल्या रकमेपेक्षा कमी दराने बाजारात व्यवहार होतात. तसेच ‘टीडीआर’च्या व्यवहारांवर कशाप्रकारे व किती मुद्रांक शुल्क आकारावे याची नियमावली नाही. त्यामुळे राज्यात प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळ्या पद्धतीने त्यांची आकारणी होते. अनेकदा डीआरसीवर दर्शविलेला दर विचारात न घेता दस्तामध्ये जी रक्कम दर्शविली आहे. त्या रकमेवर मुद्रांक शुल्क आकारला जातो. एकसारखे धोरण असावे, यासाठी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने नियमावली तयार करून सरकारकडे पाठविली आहे. या नियमावलीत ‘टीडीआर’चे दर हे रेडी-रेकनरमधील जमिनींच्या किंमतीशी लिंक करावेत, अशी शिफारस केली आहे. सध्या ‘टीडीआर’चे दर साठ टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी झाले आहेत. त्यामुळे रेडी-रेकनरमधील जमिनींच्या दराच्या किती टक्के दर ‘टीडीआर’साठी निश्‍चित करावा, यावरून सरकार आणि नोंदणी महानिरीक्षकांमध्ये चर्चा सुरू आहे. यासंदर्भात अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याशी या विषयावर चर्चा झाली. लवकरच याबाबतचा अभिप्राय सरकारकडून प्राप्त होईल, असे नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागातील अधिकाऱ्यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले.

‘टीडीआर’ व्यवहारासंदर्भात मुद्रांक व नोंदणी शुल्क विभागाकडून नवी नियमावली तयार करण्यात आली आहे. त्यामध्ये रेडीरेकनरमधील जमिनींच्या दराशी ‘टीडीआर’चे दर लिंक करावेत, अशी शिफारस सरकारकडे केली आहे.
- नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग