पुणे - पुणे जिल्हा परिषदेने शिक्षकांच्या पात्रतेची आणि कागदपत्रांची तपासणी केली आणि नव्याने नियुक्ती दिल्या जाणाऱ्या शाळाही सांगितल्या. पण त्याबाबत अद्याप नियुक्तीचे आदेशच देण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे या भरती प्रक्रियेबाबत शिक्षक भरले, पण नियुक्ती आदेश केव्हा, असा प्रश्‍न निर्माण झाला असल्याचे हे नवनियुक्त शिक्षक नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगत होते. येत्या १५ जूनपासून नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होत असल्याने, किमान आता तरी जिल्हा परिषदेने नियुक्ती आदेश द्यावेत, अशी मागणी या शिक्षकांनी केली आहे.

राज्य सरकारने जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षकांच्या रिक्त जागा भरण्याची प्रक्रिया लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच घाईघाईने पूर्ण केली आणि या भरतीत निवड झालेल्या शिक्षकांच्या जिल्हा परिषदनिहाय याद्याही जिल्हा परिषदांना पाठविण्यात आल्या. पुणे जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील शिक्षकांच्या सुमारे एक हजारांहून अधिक जागा रिक्त आहेत.

लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता सुरु होण्यापूर्वी १८२ नवे शिक्षक जिल्हा परिषदेला उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहेत. मात्र या नव्या शिक्षकांना अद्याप नियुक्ती आदेशच देण्यात न आल्याने, सध्या तरी या शाळांवरील शिक्षकांच्या जागा या रिक्तच असल्याचे गृहित धरावे लागणार असल्याचे मत या शिक्षकांनी व्यक्त केले आहे.

मागील अनेक वर्षांपासून नवीन शिक्षक भरती आणि केंद्र प्रमुख व मुख्याध्यापक पदाच्या पदोन्नतीची प्रक्रिया रखडली होती. त्यामुळे अनेक शाळांवर उपशिक्षक हेच प्रभारी मुख्याध्यापक म्हणून काम पाहत होते. गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेली मुख्याध्यापक आणि केंद्र प्रमुखांची पदोन्नतीची प्रक्रिया ही लोकसभा निवडणुकीच्या आधी पूर्ण कऱण्यात आली आहे.

यामुळे जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षकांच्या सुमारे चारशे जागा रिक्त झाल्या आहेत. पूर्वीच्या सुमारे सहाशे आणि पदोन्नतीमुळे रिक्त झालेल्या चारशे अशा एकूण सुमारे एक हजार जागा रिक्त झाल्या आहेत.

दरम्यान, राज्य सरकारने राज्यातील शिक्षक भरतीवर २०११ पासून बंदी घातली होती. ही बंदी २०१९ मध्ये उठली आहे. परंतु बंदी उठून पाच वर्षांचा कालावधी लोटूनही अद्याप शिक्षकांच्या रिक्त जागांची भरती प्रक्रिया सुरू झाली नव्हती.

पहिल्या टप्प्यात १८२ नवे शिक्षक उपलब्ध

शिक्षकांच्या रिक्त झालेल्या जागांपैकी फक्त १८२ नवीन शिक्षक जिल्हा परिषदेला मिळाले आहेत. यंदाची भरती प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी जिल्ह्यातील शिक्षकांच्या ४०० जागा रिक्त होत्या. यापैकी भरतीतील पहिल्या टप्प्यात सरकारने १८२ नवे शिक्षक उपलब्ध करून दिले.

मागील तब्बल बारा वर्षांपासून मराठी आणि उर्दू सरकारी शाळांमधील प्राथमिक शिक्षकांची भरती झालीच नाही. आधी भरतीवर असलेली बंदी तर, ही बंदी उठल्यानंतर संचमान्यताच निश्‍चित न झाल्याने, शिक्षकांची भरती प्रक्रिया सुरू होऊ शकली नव्हती. ही प्रक्रिया यंदा सुरू झाली असून पहिला टप्पा पूर्ण झाला आहे.