पुणे - पश्‍चिम बंगालमध्ये शिक्षक भरतीप्रकरणी पश्‍चिम बंगाल सरकारमधील विद्यमान मंत्र्यावर सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) कारवाई केलेली असतानाच महाराष्ट्रातही "ईडी'ने शिक्षण संस्थांमधील गैरकारभारावर लक्ष वळविल्याचे चिन्ह आहे. त्यानुसार, पुणे जिल्ह्यातील खासगी अनुदानीत शाळांमधील शिक्षक भरती घोटाळ्याची माहिती "ईडी'ने मागविली असून त्यानुसार आता संबंधित आठ अधिकाऱ्यांची आता "ईडी'कडून चौकशी होण्याची शक्‍यता आहे. हे प्रकरण उघडकीस आणणाऱ्या तत्कालीन शिक्षण विस्तार अकिाऱ्याचा जबाब "ईडी'कडून 2 ऑगस्ट रोजी घेतला जाणार आहे.

पुणे जिल्ह्यातील खासगी अनुदानीत शाळांमधील शिक्षण भरती घोटाळ्याप्रकरणी 2019 मध्ये बंडगार्डन पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला होता. तत्कालीन शिक्षण उपसंचालक रामचंद्र जाधव यांच्यासह शिक्षण विभागातील पाच आधिकाऱ्यांसह शिक्षण संस्थेशी संबंधित तीन जणांविरुद्ध हा गुन्हा दाखल होता. प्राथमिक माहितीनुसार हा घोटाळा सुमारे 50 कोटी रूपयांचा आहे. संबंधित प्रकरण तत्कालीन शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्यांनी उघडकीस आणले होते. त्यानंतर या प्रकरणामध्ये गुन्हा दाखल झाला होता.

दरम्यान, पश्‍चिम बंगालमध्ये बोगस शिक्षक भरती प्रकरणी कारवाई झाल्यानंतर "ईडी'ने अन्य राज्यातुनही अशा स्वरुपाच्या बोगस शिक्षक भरती प्रकरणांसबंधिची माहिती मागविली होती. त्यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील बोगस शिक्षक भरती प्रकरणाची माहिती ईडी'ला देण्यात आली होती. त्यानुसार, "ईडी'कडून हे प्रकरण उघडकीस आणणाऱ्या तत्कालीन शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्यांना काही दिवसांपुर्वी पत्र पाठविण्यात आले आहे. त्यानुसार, ईडीच्या अधिकाऱ्यांकडून 2 ऑगस्ट रोजी त्यांचा जबाब नोंदविला जाणार आहे. त्यांच्या जबाबातून "ईडी' या प्रकरणाची आणखी महत्वाची माहिती मिळण्याची शक्‍यता वर्तविली जात आहे. तत्कालीन शिक्षण उपसंचालक रामचंद्र जाधव यांना अकरावी केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेपासून दूर ठेवण्यात आले होते. जाधव यांच्यावर त्यावेळी झालेल्या आरोपामुळे त्यांच्याकडून प्रवेश प्रक्रियेची जबाबदारी काढून घेण्यात आली होती. त्यातच आता शिक्षक भरती घोटाळा प्रकरणात "ईडी'ची आल्याने रामचंद्र जाधव यांच्यासह आठ अधिकाऱ्यांची चौकशी होण्याची दाट शक्‍यता आहे.