पुणे : कोरोनाच्या मागील दीड ते दोन वर्षांच्या काळात राज्य सरकारच्या महसूलावर परिणाम झाला आहे. जीएसटी व महसूल न मिळाल्याने तिजोरीवर ताण पडला आहे त्यामुळे मुख्याध्यापक-शिक्षक यांच्या वेतन, निवृत्ती वेतन व इतर मागण्यांचे निर्णय राज्याच्या तिजोरीच्या सक्षमतेवर अवलंबून आहेत. महाविकास आघाडी हे प्रश्न सोडविण्यास सकारात्मकपणे मार्ग काढेल, असे प्रतिपादन खासदार डॉ.अमोल कोल्हे यांनी केले.

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ महामंडळाच्या हीरक महोत्सवी राज्यस्तरीय शैक्षणिक अधिवेशनात ते बोलत होते. पुणे जिल्हा मुख्याध्यापक संघाच्या वतीने आयोजित हे अधिवेशन ओझर येथील श्री क्षेत्र विघ्नहर देवस्थान ट्रस्टच्या सांस्कृतिक भवनात पार पडले. यावेळी गुणवंत मुख्याध्यापकांना राज्य पुरस्कार वितरीत करण्यात आले. कार्यक्रमाला माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील, माजी आमदार शरद सोनावणे, विधानपरिषदेचे आमदार डॉ.सुधीर तांबे, गणपतराव बालवडकर, राजेंद्र कोंढरे आदी उपस्थित होते. संस्थेच्या मासिकाचेही प्रकाशन यावेळी झाले.

अधिवेशनाचे अध्यक्ष मुख्याध्यापक डॉ.आर.डी.कदम, महामंडळाचे अध्यक्ष जे.के.पाटील, सचिव शांताराम पोखरकर, पुणे जिल्हा संघाचे अध्यक्ष हरिश्चंद्र गायकवाड, सचिव सुरेश कांचन, चंद्रकांत मोहोळ आदींनी संयोजन केले होते. या अधिवेशनासाठी राज्यातून साधारण दोन हजार माध्यमिक शाळांचे मुख्याध्यापक उपस्थित होते. आढळराव पाटील म्हणाले, ‘शिक्षण व आरोग्याला सर्वात जास्त प्राध्यान्य द्यायला हवे. जग आणि भारताच्या तुलनेत आपण शिक्षणाच्या बाबत उदासिन का? याचा विचार करुन शिक्षणातील त्रुटी सुधारल्या गेल्या पाहिजेत.’’ असेही त्यांनी सांगितले. शरद सोनावणे म्हणाले,‘शिक्षणाला दिशा देण्याचे काम शिक्षक करतो. राज्य सरकार व मुख्याध्यापक-शिक्षक यांमध्ये वारंवार संघर्ष होतात. त्यावर अंतिम निर्णय लवकर काढायला हवा.’ विनाअनुदानित हे तत्व कायमचे संपवून पुढील पाच वर्षात १०० टक्के शाळा अनुदानित करण्याकरीता शासनाने प्रयत्न करायला हवे, असे डॉ. तांबे म्हणाले.