गुरुजींना मिळेना सादिल
दहा वर्षांपासून प्रतीक्षा, कोट्यवधी रुपयांपासून वंचित

सकाळ वृत्तसेवा
अहिल्यानगर, ता. २२ : राज्यातील बहुतांशी सर्वच जिल्हा परिषदांनी वेतनेतर निर्धारण अनुदान अहवाल शिक्षण संचालनालयास सादर केलेला नाही. वरिष्ठ कार्यालयाकडून मागणी करूनही तो सादर होत नसल्याने शिक्षकांना सादिल, भत्ते व इतर अनुदान मिळत नाही. वर्षानुवर्षे हीच स्थिती आहे. परिणामी हक्काच्या पैशांपासून शिक्षकांना वंचित राहावे लागते.
शिक्षकांना अध्यापनासोबतच इतरही कामास जुंपले जाते. मात्र, त्यांच्या शासनाकडून मिळणाऱ्या सुविधा देण्यास टाळाटाळ केली जाते. त्यात कधी अधिकाऱ्यांकडून दिरंगाई होते, तर कधी शासनाकडून तुटपुंजा निधी देऊन बोळवण केली जाते.
शिक्षक संघटनांनी वेळोवेळी निवेदने देऊनही त्यावर कार्यवाही होत नाही. केवळ समन्वयाअभावी अनेक वर्षांपासून सादिल व वेतनेतर अनुदान मिळत नाही. शासनाच्या निर्देशानुसार प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांना चार टक्के सादिल खर्च दिला जातो. त्या अंतर्गत शैक्षणिक साहित्याची खरेदी करायची असते. कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे भत्तेही अद्यपि मिळालेले नाहीत. कार्यालयीन कामकाजासाठीची आवश्यक स्टेशनरी खरेदी होत नाही, ही बाब संघटनांनी निदर्शनास आणून दिली होती.

अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघाचे राज्य संयुक्त सचिव राजेंद्र निमसे व ऐक्य मंडळाचे जिल्हाध्यक्ष प्रदीप चक्रनारायण यांनी आमदार सत्यजित तांबे यांचेही लक्ष वेधले होते. याबाबत मुख्याधिकाऱ्यांनाही निवेदन दिले होते.
...............
संचालनालयाचे पत्र काय सांगते?
वेतनेतर अनुदानासंबंधी आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर अखर्चित रकमेचा भरणा शासनास करणे आवश्यक असते, तसेच जिल्हा परिषदांनी अनुदान निर्धारण पूर्ण करून वसूल पात्र रक्कम विहित मुदतीत शासन खाती जमा करणे बंधनकारक आहे. शिक्षण संचालनालयाच्या निर्देशानुसार अनुदान निर्धारणाचे काम पूर्ण करून घेण्यासाठी या स्तरावरून पाठपुरावा करण्यात येतो. मात्र, एकाही जिल्हा परिषदेने अनुदान निर्धारणाचे शंभर टक्के काम पूर्ण केले नसल्याचे समोर आले आहे. संचालनालयाने पाठवलेल्या पत्रावरून हे अधोरेखित झाले आहे.

..................
समग्रसाठी बोळवण
समग्र शिक्षा अभियानाअंतर्गत मुख्याध्यापकांना दोन टप्प्यांत अनुदान दिले जाते. मात्र, ते अनुदानही कमी करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यातून फाईल, खडू, डस्टर, स्टेपलर आदी खर्च करायचा असतो. मध्यंतरी ज्या दुकानातून खरेदी केली जायची, त्याच्या बँक खात्यावर पंचायत समितीतून बिल दिले जायचे. या खर्चाबाबत आता नवनवीन आदेश येत आहेत. टप्पा दोनमधून जिल्ह्यातील साडेतीन हजार शाळांना २८ लाख २४ हजार रुपये मिळणार आहेत. प्रत्येक शाळेला केवळ ८०० रुपये वाट्याला येत आहेत.
.............
बदलीचा भत्ता बंद
प्रत्येक शिक्षकाला त्याच्या वेतनाच्या चार टक्के सादिल खर्च मंजूर असतो. तो निधी त्याला १२५ बाबींवर खर्च करता यायचा. दुसरे म्हणजे शिक्षकांची प्रशासकीय बदली झाली, तर अंतर आणि मूळ वेतनाच्या अनुषंगाने भत्ता दिला जायचा. सन २०१२ ते २०१७ या दरम्यानचा भत्ता अद्यपि मिळालेला नाही. आता तो भत्ताही बंद झाला आहे.