पुणे - बंद केलेल्या नोटा बदलून देण्यास परवानगी नाही आणि आता खातेदारांकडून पैसे स्वीकारण्यासही जिल्हा सहकारी बॅंकांना निर्बंध घातल्याने जिल्हा सहकारी बॅंकांची दुहेरी कोंडी झाली आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील खातेदारांना दैनंदिन खर्चासाठी पैसे मिळणेही कठीण झाले असून, जिल्ह्यातील सुमारे दहा लाखांपेक्षा अधिक खातेदारांची ससेहोलपट सुरू झाली आहे. 

जिल्हा सहकारी बॅंकांनी खातेदारांकडून "केवायसी' भरून न घेतल्याच्या कारणामुळे रिझर्व्ह बॅंकेने जिल्हा सहकारी बॅंकेला ग्राहकांकडून बंद केलेल्या हजार आणि पाचशे रुपयांच्या नोटा बदलून देण्यास परवानगी दिलेली नाही. परंतु हजार आणि पाचशे रुपयांच्या नोटा स्वीकारण्यास परवानगी दिली होती. रिझर्व्ह बॅंकेने काल (ता. 14) खातेदारांकडून बंद केलेल्या नोटा स्वीकारण्यावरही निर्बंध घातले आहेत. पुणे जिल्हा सहकारी बॅंकेच्या जिल्ह्यात 261 शाखा असून, सुमारे दहा लाखांपेक्षा अधिक खातेदार आहेत. आतापर्यंत बॅंकेमध्ये सुमारे सातशे कोटी रुपये जमा झाले आहेत. परंतु जिल्हा बॅंकेच्या करन्सी चेस्ट असलेल्या सेंट्रल बॅंक, आयडीबीआय बॅंक आणि बॅंक ऑफ इंडिया या तिन्ही बॅंका जिल्हा बॅंकेकडून पैसे स्वीकारत नाहीत. त्यामुळे जिल्हा बॅंकेला व्याज मिळण्याचा मार्गही बंद झाला आहे. परंतु खातेदारांनी त्यांच्या बचत खात्यात पैसे भरल्यामुळे त्यांना व्याज देणे क्रमप्राप्त आहे. यामुळे जिल्हा बॅंकेला दररोज मोठ्या प्रमाणात तोटा होत असल्याची माहिती व्यवस्थापनाकडून देण्यात आली. रिझर्व बॅंकेच्या निर्णयामुळे बॅंकेलाही तोटा आणि ग्राहकही पैशांविना अशी दुहेरी कोंडी झाली आहे. 

रिझर्व्ह बॅंकेच्या नियमावलीनुसार खातेदारांना आठवड्याला चोवीस हजार रुपये काढण्यास परवानगी आहे. परंतु बॅंकेकडे पुरेशा प्रमाणात नोटा नाहीत. आतापर्यंत जिल्हा सहकारी बॅंकेला केवळ साडेतेरा कोटी रुपये मिळाले आहेत. परंतु मागणी मोठी असल्यामुळे ही तुटपुंजी रक्कम कोणाला किती देणार, असा प्रश्‍न जिल्हा बॅंकेपुढे निर्माण झाला आहे. त्यामुळे प्रत्येक खातेदाराला किमान एक हजार रुपये देता येतील, यासाठी खातेदारांनाच सहकार्य करण्याची विनंती करण्यात येत असल्याची माहिती बॅंकेकडून देण्यात आली. जिल्हा बॅंकेची मागणी दररोज शंभर कोटी रुपये असताना साडेतेरा कोटी रुपयांमध्ये काय होणार, असा प्रश्‍नही व्यवस्थापनाकडून उपस्थित करण्यात आला. मंगळवारी (ता. 15) तर बॅंकेला एक रुपयाही मिळाला नाही. 

दैनंदिन खर्च भागवण्याची विवंचना 

जिल्ह्यात ग्रामीण, आदिवासी भागामध्ये खासगी किंवा व्यापारी बॅंकांच्या शाखा नाहीत. उलट ग्रामीण, आदिवासी, दुर्गम भागात जिल्हा सहकारी बॅंकेच्या शाखांचे मोठे जाळे आहे. या भागातील अनेक खातेदारांचे अन्य कोणत्याही बॅंकेत खाते नाही. रिझर्व्ह बॅंकेच्या निर्णयामुळे या खातेदारांना पैसे मिळण्याचा मार्गच बंद झाला आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील चलनवलन पूर्णपणे ठप्प झाले आहे. ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी तर अगदी पंचवीस-तीस किलोमीटरपर्यंत पर्यायी बॅंका नाहीत. नोटाही बदलून मिळत नाहीत आणि बॅंकेतूनही पुरेसे पैसे मिळत नसल्यामुळे दैनंदिन खर्च कसा भागवावा, या विवंचनेत ग्रामीण भाग अडकला आहे. त्यामुळे संतापाची तीव्र लाट निर्माण झाली आहे.