पुणे - नव्याने समावेश होणाऱ्या हद्दीलगतच्या गावांमधील रहिवाशांना पाणीपुरवठा, जलशुद्धीकरण प्रकल्प, सांडपाणी व्यवस्था, आरोग्य आणि शैक्षणिक सुविधा पुरविण्यासाठी राज्य सरकारने शंभर टक्के निधी देण्याचा आग्रह महापालिकेने धरला आहे. ही गावे अनियंत्रण पद्धतीने विस्तारल्याने भविष्यात नियोजनबद्ध विकासासाठी दहा हजार कोटी रुपयांची गरज भासणार असल्याचे महापालिकेने पुन्हा एकदा सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. दुसरीकडे याआधी महापालिकेत घेतलेल्या गावांमधील विकसन शुल्काची रक्कम पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) देत नसल्याचे गाऱ्हाणे प्रशासनाने मांडले आहे. 

Sakal Impact: अखेर शिंदे कुटुंबाला मिळाला न्याय; मंत्रालयापासून तलाठी कार्यालयापर्यंत उडाली होती खळबळ​

पहिल्या टप्प्यांतील 11 गावानंतर आता उर्वरित 23 गावेही महापालिकेत सामावून घेण्याच्या निर्णय राज्य  सरकारच्या पातळीवर अंतिम झाला आहे. एकाचवेळी एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील लोकसंख्येला सामावून घेण्यासाठी सोयीसुविधा उभारण्याचे नियोजन करण्याचा अभिप्राय सरकारने महापालिका आणि जिल्हा प्रशासनाकडून मागविला होता. त्यावर गावांची प्रत्यक्ष पाहणी करून महापालिकेनेही सावध भूमिका घेतली आहे. प्रामुख्याने गावकऱ्यांना रोज पुरेसा शुद्ध पाणीपुरवठा करण्यासाठी वर्षाला एकूण 18.94 अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणीसाठा लागेल, त्याशिवाय पाणीपुरवठा सुरळीत होऊ शकत नसल्याचे महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. 

निधी पुरवणे सध्या अशक्‍य 
हद्दीलगतची 34 गावे महापालिकेत घेण्याबाबतची पहिली प्रारूप अधिसूचना 2014 मध्ये काढली गेली होती. तेव्हा या गावांच्या विकासासाठी 5 हजार 741 कोटी रुपयांच्या निधीची गरज होती. मात्र, गेल्या सहा वर्षात गावांचा विस्तार झाला आणि लोकसंख्येत मोठी भर पडली. परिणामी सुविधांवरील खर्चाची रक्कम दहा हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढणार आहे. महापालिकेच्या तिजोरीतून तूर्तास एवढा मोठा निधी देणे अशक्‍य असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. 

Video : 'ऑनलाइन एज्युकेशन' आले लहान मुलांच्या डोळ्यावर!​

पीएमआरडीएकडून  विकसन शुल्क मिळेना 
सध्या या 23 गावांच्या विकासाची जबाबदारी पीएमआरडीएकडे आहे. यामुळे त्यांचे विकसन शुल्क (डेव्हलपमेंट चार्जेस) पीएमआरडीएकडे जमा झाला आहे. ही गावे महापालिकेत आल्यानंतर तेथील विकासकामांसाठी विकसन शुल्क हा महापालिकेचा आर्थिक स्त्रोत राहणार आहे. त्यामुळे या शुल्काची रक्कम पीएमआरडीएने महापालिकेकडे द्यावी, अशी मागणी महापालिकेची आहे. परंतु, याआधीच्या 11 गावांमधील विकसन शुल्काचे सुमारे दीडशे कोटी रुपये पीएमआरडीएकडे जमा झाले आहेत. वारंवार पाठपुरावा करूनही ते मिळत नसल्याची महापालिकेची तक्रार आहे. 

पुणे महापालिकेचा पराक्रम; रंगांचा वास येतो म्हणून चित्रकाराला पाठविली नोटीस 

नव्याने समावेश होणारी गावे : म्हाळुंगे, सूस, बावधन (बु), पिसोळी, मांजरी, नऱ्हे, मंतरवाडी, शेवाळेवाडी, कोंढवे धावडे, न्यू कोपरे, नांदेड, औताडे-हांडेवाडी, वडाची वाडी, नांदोशी-सणसनगर, मांगडेवाडी, भिलारेवाडी, गुजर निंबाळकरवाडी, वाघोली, किरकटवाडी, खडकवासला, जांभूळवाडी, कोळेवाडी, होळकरवाडी. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

गावांची पहिली प्रारूप अधिसूचना (2014मध्ये) 
तेव्हाचा खर्च : 5 हजार 741 कोटी 
2020मधील खर्च : 10 हजार कोटी 

महापालिकेच्या गावांतील नियोजनबद्ध विकास होण्यासाठी "मास्टर प्लॉन' तयार करावा लागेल. त्या दृष्टीने त्या त्या गावांचे क्षेत्रफळ, लोकसंख्या आणि त्यांना अपेक्षित सेवा सुविधांचा आढावा घेण्यात येणार आहे. त्यानंतर प्राधान्य क्रम ठरवून विकासकामे केली जातील. 
-प्रशांत वाघमारे, शहर अभियंता, महापालिका